भोपाल, 3 नवंबर 2026।  मध्यप्रदेश में कर्ज को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है। पटवारी ने कहा कि एक तरफ सरकार लाखों करोड़ के निवेश के दावे कर रही है, दूसरी तरफ प्रदेश कर्ज और ब्याज के बोझ तले दबता जा रहा है।

*पटवारी ने आंकड़ों से घेरा -*

जीतू पटवारी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में सिर्फ अप्रैल से अक्टूबर तक सरकार *लगभग 44,980 करोड़ रुपये का नया कर्ज* ले चुकी है। और आज 3 नवंबर को फिर *4,000 करोड़ रुपये का और कर्ज* लेने जा रही है।

सबसे चिंताजनक बात - इसी अवधि में सरकार *14,073 करोड़ रुपये ब्याज और पुराने कर्ज के भुगतान* में ही खर्च कर चुकी है। यानी नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाया जा रहा है।

*बजट का 45% तो वेतन-पेंशन-ब्याज में ही खत्म -*

पटवारी ने बजट के आंकड़े गिनाए - इस साल सरकार को *33,735 करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज* चुकाना है। वेतन, पेंशन और ब्याज मिलाकर कुल खर्च *1,37,826 करोड़ रुपये* होगा, जो सरकार की पूरी राजस्व आय का *45 प्रतिशत* है।

सवाल उठाया - जब आधी कमाई पहले से ही कर्ज चुकाने में चली जाएगी तो किसानों को फसल का दाम, युवाओं को रोजगार, स्कूलों में शिक्षक और अस्पतालों में डॉक्टर कहां से आएंगे?

*5 सवाल जो CM को देने होंगे जवाब -*

1.  45 हजार करोड़ कर्ज लेने के बाद भी बार-बार कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है?

2.  14 हजार करोड़ ब्याज में देने के बाद विकास के लिए पैसा कहां बचा?

3.  निवेश सम्मेलनों में हुए MOU में से कितना जमीन पर उतरा, कितने युवाओं को नौकरी मिली?

4.  किसानों, छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों के लिए ठोस प्लान क्या है?

5.  कर्ज का बोझ कम करने की दीर्घकालिक रणनीति क्या है?

*विज्ञापन नहीं, जमीन पर उद्योग चाहिए -*

पटवारी ने कहा कि तस्वीरें खिंचवाने और MOU साइन करने से विकास नहीं होता। जनता को जानने का हक है कि कितने उद्योग लगे, कितनों को स्थायी रोजगार मिला। छोटे व्यापारी, दुकानदार आज महंगाई और बिजली की लागत से परेशान हैं।

उन्होंने कहा - मुख्यमंत्री जी, प्रदेश को कर्ज लेकर चलने वाली नहीं, रोजगार देने वाली अर्थव्यवस्था चाहिए। निवेश के विज्ञापन नहीं, जमीन पर उद्योग चाहिए। आज का कर्ज कल के युवाओं को चुकाना पड़ेगा।

प्रदेश को अब घोषणाओं की नहीं, जवाबदेही की जरूरत है।