भोपाल, 3 नवंबर 2026। मध्यप्रदेश के शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत बड़ा अभियान शुरू किया है ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को अपना घर मिल सके।

*योजना की सबसे बड़ी बात - 1.80 लाख तक की सब्सिडी -*

इस योजना के ब्याज अनुदान योजना (Interest Subsidy Scheme - ISS) घटक के तहत EWS (आर्थिक रूप से कमजोर), LIG (निम्न आय वर्ग) और MIG (मध्यम आय वर्ग) के पात्र परिवारों को होम लोन पर अधिकतम *1.80 लाख रुपये तक का ब्याज अनुदान* मिलेगा।

यह लाभ 1 सितंबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत और वितरित पात्र होम लोन पर भी लागू रहेगा। यानी अगर आपने 1 सितंबर 2024 के बाद लोन लिया है तो भी आप इस सब्सिडी के पात्र हो सकते हैं।

*हर शुक्रवार लगेंगे विशेष शिविर -*

सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के *हर नगरीय निकाय में हर शुक्रवार* (या स्थानीय जरूरत के हिसाब से तय दिन) को विशेष क्रेता-विक्रेता शिविर लगाए जाएंगे।

*शिविर में क्या होगा -*

- एक ही मंच पर बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFCs) और सरकारी व निजी बिल्डर्स/डेवलपर्स मौजूद रहेंगे

- पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही होम लोन और सब्सिडी के लिए मार्गदर्शन और सहायता मिलेगी

- 'मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026' के शिविरों में भी ISS घटक को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है

*निकायों के लिए बड़े लक्ष्य तय -*

सरकार ने यूनिफाइड वेब पोर्टल पर ISS के नए आवेदन के लिए निकायवार लक्ष्य तय किए हैं -

- *इंदौर और भोपाल नगर निगम:* 50-50 हजार आवेदन

- *ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन नगर निगम:* 25-25 हजार आवेदन

- *शेष 11 नगर निगम:* 10-10 हजार आवेदन

- *सभी नगर पालिका परिषद:* 500-500 आवेदन

- *सभी नगर परिषद:* 100-100 आवेदन

इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 1 सितंबर 2024 के बाद भवन अनुज्ञा (Building Permission) लेने वाले नागरिकों से सीधे संपर्क कर उन्हें योजना से जोड़ा जाएगा।

*कलेक्टर करेंगे हर महीने समीक्षा -*

योजना में तेजी लाने के लिए जिला मुख्यालय के नगरीय निकायों द्वारा जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (DLBC) की बैठक हर महीने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी। इससे बैंकों के साथ समन्वय बनाकर आवेदनों का तुरंत निस्तारण होगा।