भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्लॉट और मकान भू-स्वामी का होगा, लेकिन उसकी पक्की रजिस्ट्री का पैसा सरकार देगी। समत्व भवन में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना की समीक्षा में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास पट्टा है लेकिन पक्की रजिस्ट्री नहीं है, उन्हें सरकार नि:शुल्क रजिस्ट्री कराकर दे रही है। स्टाम्प शुल्क सरकार वहन करेगी। इससे भू-स्वामी को ऋण लेने और संपत्ति बेचने का अधिकार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 नवंबर तक 12 लाख 87 हजार रजिस्ट्री पूरी हो चुकी हैं और 15 नवंबर तक 20 लाख का लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि 6 नवंबर धनतेरस के दिन सभी मंत्री, सांसद और विधायक गांवों में जाकर शत-प्रतिशत रजिस्ट्री अपने सामने पूरी कराएंगे।