रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सेवा सेतु प्लेटफॉर्म का संचालन तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू इस पहल में 38 विभागों की 939 सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सरकार के अनुसार सेवा सेतु के लिए 16 हजार 773 सेवा केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है। अब तक 55 लाख 13 हजार 672 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है। इस व्यवस्था से 21 हजार 582 अधिकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं।
एक ही मंच पर कई सेवाएं
सेवा सेतु पर आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, गुमास्ता लाइसेंस सहित कई जरूरी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इससे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था ज्यादा उपयोगी बताई जा रही है जहां छोटी प्रक्रिया के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।
डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता
केवल आवेदन लेना ही उद्देश्य नहीं है। डिजिटल प्रक्रिया से आवेदनों की स्थिति पर नजर रखी जा सकती है, संबंधित अधिकारी तक आवेदन सीधे पहुंचता है और समयबद्ध निराकरण में मदद मिलती है। सेवा केंद्रों के जरिए उन लोगों को भी मदद मिल रही है जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी कम है।सरकार का कहना है कि उद्देश्य सुशासन का लाभ जन-जन तक पहुंचाना और सरकारी सेवाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है।