भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेशव्यापी ‘सेवा सेतु अभियान–सरकार आपके द्वार’ की तैयारियों एवं गतिविधियों की समीक्षा की। यह अभियान प्रदेश में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ का महत्वपूर्ण घटक है। अभियान के तहत 3 अक्टूबर को विकासखंड स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य शासकीय सेवाओं को नागरिकों के और अधिक निकट पहुंचाना है, ताकि आमजन को विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार शासकीय कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिविरों में पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ एवं आवश्यक सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। शिविरों में राजस्व विभाग की सेवाओं के साथ विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इनमें स्वामित्व योजना, फार्मर आईडी, अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन, आय एवं स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, संबल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, महिला एवं बाल विकास की योजनाएं तथा स्वरोजगार एवं कौशल विकास से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

स्वास्थ्य शिविर और योजनाओं की जानकारी पर केंद्रित प्रदर्शनी
प्रत्येक सेवा सेतु शिविर में अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिससे नागरिकों को योजनाओं की जानकारी और पात्रता संबंधी जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके।

हितग्राहियों के पंजीयन और विभागीय समन्वय पर जोर
शिविरों में आने वाले हितग्राहियों के पंजीयन के लिए पृथक स्टॉल की व्यवस्था की जाएगी। संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की शिविर स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व से योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों के साथ शेष पात्र हितग्राहियों को भी चिन्हित कर शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप लाभ प्रदान किया जाएगा। अभियान के दौरान प्राप्त शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

  ग्रामीण क्षेत्रों में विकासखंड स्तर पर तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम के जोन एवं नगर पालिका/नगर परिषद स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों के लिए सार्वजनिक एवं सुगम स्थानों का चयन किया जाएगा, जहां नागरिकों के लिए पर्याप्त स्थान, पेयजल, छाया एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो।