मध्यप्रदेश में खेल सुविधाओं और परिवहन व्यवस्था को लेकर मोहन कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई बैठक में तय किया गया कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। इन परिसरों में इनडोर और आउटडोर खेलों की सुविधाएं होंगी। अगले पांच साल में इसके लिए करीब 960 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जहां जमीन और कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, वहां मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। वहीं, करीब 90 मौजूदा खेल परिसरों को भी अपग्रेड किया जाएगा। खास बात यह है कि चयनित परिसरों में हेलीपैड की सुविधा भी विकसित की जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर एयर एंबुलेंस की पहुंच ग्रामीण इलाकों तक बनाई जा सके।

कैबिनेट ने प्रदेश में बस परिवहन सेवा को फिर से व्यवस्थित तरीके से शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। 25 सितंबर को 350 बसों को हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत की जाएगी। आने वाले वर्षों में बसों की संख्या बढ़ाकर 2030-31 तक करीब 14,981 बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में GPS और CCTV जैसी व्यवस्थाएं होंगी, जिससे बस की लोकेशन और देरी की जानकारी मिल सकेगी। सरकार के अनुसार इस मॉडल में निजी बस ऑपरेटरों की भागीदारी होगी और परिवहन सेवा की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार की जाएगी। इसके अलावा इंदौर के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

बैठक में सिंचाई और ऊर्जा से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया। राजगढ़ की सुठालिया सिंचाई परियोजना के लिए 262 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। परियोजना पूरी होने के बाद करीब 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ने की उम्मीद है। नीमच-जावद दाब परियोजना के लिए भी 4179 करोड़ रुपये की निरंतरता को मंजूरी दी गई। ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए 2037 तक की मांग के लिए अतिरिक्त बिजली खरीद की योजना पर भी फैसला हुआ। इसके साथ ही ग्वालियर में दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने और इंदौर-जबलपुर के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाईवे को औद्योगिक कॉरिडोर के तौर पर विकसित करने की दिशा में भी काम आगे बढ़ाने की बात सामने आई है।