मध्य प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने 12 अगस्त 2026 को 'स्मार्ट क्लासरूम विस्तार योजना' के दूसरे चरण का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस चरण के तहत राज्य के 5,000 अतिरिक्त शासकीय विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड, हाई-स्पीड इंटरनेट और ऑडियो-विजुअल शिक्षण सामग्री स्थापित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को कॉन्वेंट स्तर की आधुनिक शिक्षा तकनीक से जोड़ना है।

योजना का उद्घाटन करते हुए शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस पहल के जरिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों को एनिमेशन और विजुअल कंटेंट की मदद से सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित शिक्षकों को विशेष डिजिटल अध्यापन प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्राथमिक रिपोर्टों से संकेत मिले हैं कि जिन स्कूलों में पहले चरण में स्मार्ट क्लास बनी थीं, वहां छात्रों की दैनिक उपस्थिति में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

स्थानीय अभिभावकों और शिक्षाविदों ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी आधुनिक तकनीक से सीखने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष तक प्रदेश के सभी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को पूरी तरह से डिजिटल नेटवर्क से लैस करना है।