मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल जिले के जगदीशपुर (पुराना इस्लामनगर) में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि "राम और रहीम, दोनों के लिए कानून समान होगा।" अब यूसीसी विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 अप्रैल 2026 को गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई समिति ने विभिन्न राज्यों के यूसीसी मॉडल और मौजूदा कानूनों का अध्ययन कर मसौदा तैयार किया। जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वेब पोर्टल, जन-परामर्श बैठकों और करीब 3.5 करोड़ एसएमएस के माध्यम से लोगों से सुझाव लिए गए। सरकार के अनुसार, पोर्टल पर 9.58 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जबकि जिला और राज्य स्तर की बैठकों से भी एक हजार से ज्यादा सुझाव मिले।