मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि एक संविधान और एक देश के भीतर सभी नागरिकों के लिए कानून भी एक समान होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नए कानूनी ढांचे के आने से समाज के सभी वर्गों के अधिकार समान होंगे, जिससे विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को विवाह, तलाक और विरासत जैसे पारिवारिक मामलों में अधिक कानूनी सुरक्षा, सम्मान और अधिकार मिल सकेंगे।

इस ऐतिहासिक कानून को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर जनता और विभिन्न संगठनों से राय मांगी थी, जिसके तहत अब तक नौ लाख से भी अधिक लिखित सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सुझावों में महिलाओं की तरफ से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सरकार इस कानून के मसौदे (ड्राफ्ट) को अंतिम रूप देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से काम कर रही है और इसे आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर पेश करने की तैयारी है ताकि पूरे राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून व्यवस्था स्थापित की जा सके।