प्रदेश में दिव्यांगजनों को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट देने के सरकारी आदेश के बावजूद कई निजी बस संचालक इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर इस व्यवस्था की प्रभावी निगरानी और सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि औचक निरीक्षण और नियमित जांच के जरिए पात्र दिव्यांग यात्रियों को वास्तविक लाभ दिलाना भी जरूरी है।

पत्र में बताया गया है कि कई निजी बस संचालक किराए में छूट देने से इनकार कर रहे हैं और छूट मांगने पर दिव्यांग यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार तक किया जा रहा है। वहीं, जिन बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, वहां भी दिव्यांगजनों के लिए 50 प्रतिशत किराया छूट का विकल्प नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें पूरा किराया चुकाना पड़ रहा है। इसके अलावा कई बस अड्डों पर परिचालकों और कर्मचारियों को सरकार के इस आदेश की जानकारी तक नहीं है।

दिव्यांगजन आयुक्त ने परिवहन विभाग से सभी जिला परिवहन अधिकारियों के माध्यम से निजी बस संचालकों के बीच इस नियम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने और ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल व मोबाइल ऐप में दिव्यांग यात्रियों के लिए किराया छूट का विकल्प अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा, जब उनका जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।