मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में तबादलों की समय सीमा बढ़ाने का मुद्दा प्रमुख रूप से उठ सकता है। प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादलों पर लगी रोक हटाई गई थी और इस दौरान विभिन्न विभागों में करीब 15 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए। अब कई मंत्री इस अवधि को एक दिन या कुछ समय के लिए और बढ़ाने की मांग कर सकते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि तय समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए।

कैबिनेट बैठक में तबादलों के अलावा कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर भी चर्चा होने की संभावना है। स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी मिल सकती है, जिसके तहत निजी और सामाजिक संस्थाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही अस्पतालों के विस्तार और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री का दिनभर का कार्यक्रम भी व्यस्त है, जिसमें पार्टी बैठक, उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा और किसान कल्याण से जुड़ी बैठकें शामिल हैं।

राज्य में तबादला प्रक्रिया के तहत राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित कई विभागों में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए गए हैं। राजस्व विभाग में 4,500 से अधिक, स्कूल शिक्षा में 5,500 से ज्यादा और पुलिस विभाग में करीब 3,500 तबादले हुए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार, आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर कर्मचारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अब सभी की नजर कैबिनेट बैठक पर है, जहां तबादला अवधि बढ़ाने और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।