Mohan Yadav के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संगठन और सत्ता के बीच संतुलन बनाने की कवायद तेज हो गई है। लंबे समय से उपेक्षित महसूस कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को अब विभिन्न सरकारी समितियों में जगह देने की तैयारी है। इसी क्रम में जिला स्तर पर बनने वाली 25 से अधिक समितियों के लिए विधायकों से नामों की सूची मांगी गई है। माना जा रहा है कि इसी महीने इन नियुक्तियों की घोषणा हो सकती है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष Hemant Khandelwal के निर्देश पर जिला इकाइयों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर स्तर पर भी नेताओं और कोर कमेटी से कार्यकर्ताओं के नाम मांगे जा रहे हैं। इन समितियों में आरटीओ, उद्यानिकी, शिक्षा, पुलिस शिकायत बोर्ड, जिला योजना समिति, खनिज निधि समिति और सिटी फॉरेस्ट जैसी कई अहम इकाइयां शामिल हैं, जिनमें अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब संगठन में नियुक्तियां काफी हद तक विधायकों की पसंद पर निर्भर हो गई हैं। ऐसे में उनके समर्थकों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है, जबकि निष्पक्ष और समर्पित कार्यकर्ताओं को पीछे छूटने का डर भी बना हुआ है। इसके अलावा नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर भी खींचतान जारी है, जहां विधायक, सांसद और महापौर—सभी अपने-अपने समर्थकों को जगह दिलाने की कोशिश में हैं।