कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 अप्रैल को होगी।

सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित कुल 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरोपी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और बार-बार आरोप लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं।

वहीं केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने अदालत से समय मांगा। उन्होंने बताया कि मामले में जज बदलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसी मुद्दे को देखते हुए अदालत ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देते हुए सुनवाई 6 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।