मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026 का बजट पेश करते हुए किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1 लाख सोलर पंप, पीएम फसल बीमा के लिए 1,299 करोड़ रुपये, 11,277 जनजातीय गांवों के विकास, ग्रामीण कनेक्टिविटी और छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया। किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं।

सरकार ने महिला सशक्तिकरण और नारी कल्याण के लिए भी बड़े बजट की घोषणा की। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8,801 करोड़ और लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए 6,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए ‘सखी भवन’ जैसी सुविधाएं और नारी कल्याण के अन्य प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

शिक्षा और युवा विकास के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7.95 लाख विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 4,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़, पीएम आवास के लिए 6,850 करोड़ और पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुलिस, डिजिटल वर्किंग और सिंहस्थ आयोजन के लिए भी बड़े पैमाने पर बजट आवंटित किया गया है।