इंदौर । केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में लाखों की गड़बड़ी का होना सामने आया है। अब पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर पांच संस्थानों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। संस्थानों पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपात्र छात्रों की जानकारी प्रस्तुत करने के साथ ही 9वीं और 10वीं के फर्जी छात्रों का पंजीयन करने का आरोप लगा है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अल्पसंख्यक वर्ग के में मुसलमान, इसाई, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी समुदाय के विद्यार्थी आते हैं। 

इस संबंध में डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक अनिल कुमार सोनी की ओर से लिखित शिकायत दी गई। जिसके आधार पर ये जांच शुरू की गई है। पोर्टल के विश्लेषण के दौरान कतिपय संस्थान और स्कूल की ओर से फर्जीवाड़ा करने की पुष्टि हुई। इसके बाद शासन ने 27 शिक्षण संस्थानों को रेड फ्लैग चिन्हित किया। इन संस्थानों का भौतिक सत्यापन के आदेश जारी होने के बाद अनेक कमियां मिलने पर पांच संस्थानों के विरुद्ध केस दर्ज करवाया गया है। जिन संस्थानों के विरुद्ध शिकायत हुई उन्हें 8वीं तक की मान्यता प्राप्त है। संस्थान संचालकों ने फर्जी तरिके से 9वीं और 10वीं के छात्रों का पंजीयन करवाकर छात्रवृत्ति निकाल ली गई। कुल घोटाला 12.55 लाख का अब तक होना सामने आया है। 

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन पांच संस्थानों के विरुद्ध धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं में एफआइआर दर्ज की है। भारत सरकार कार्य मंत्रालय की ओर से संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिक 9वीं और 10वीं के फर्जी छात्रों की छात्रवृत्ति निकाली गई है।