मध्यप्रदेश के दमोह जिले में धर्मांतरण को लेकर एक और नया मामला सामने आया है। इसमें पीड़ित मजदूर परिवार ने ईसाई मिशनरी संस्थान पर पैसे का लालच देकर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। इसके साथ ही धर्मांतरण के बाद नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई। मामले में बीते दिनों राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो दमोह पहुंचे थे। उन्होंने बालक-बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया था।  इसके बाद संस्था में संदिग्ध स्थिति को देखते हुए। उन्होंने खुद दमोह देहात थाना इलाके में मिशनरी से जुड़े 10 लोगों पर एफ आई आर दर्ज करवाई थी। इसके बाद एक पीड़ित मजदूर परिवार मिशनरियों के खिलाफ खुलकर सामने आया। परिवार ने जबलपुर नाका चौकी में पहुंचकर मिशनरी के लोगों पर धर्मांतरण सहित अपनी नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से ना लेते हुए एफ आई आर दर्ज नहीं की। इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश डीजीपी को मामले में ट्वीट करते हुए कार्रवाई करने की बात कही थी।  फिर मामले से जुड़े लोगों पर धर्मांतरण और नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के चलते मामला दर्ज किया गया है। 

इसमें 6 पुरुष और दो महिलाओं सहित आठ लोगों पर एफ आई आर दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि मिशनरी संस्थान पर पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया। फिर लगातार चर्च में बुलाकर परिवार की दो नाबालिग बच्चियों के साथ संस्था के पादरी ने छेड़छाड़ की। इसके चलते पीड़ित परिवार ने एफ आई आर की गुहार लगाई थी लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसे अनसुना कर दिया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हो सकी है। पुलिस ने संबंधित लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में मिशनरी आधारशिला संस्थान ने प्रेस नोट जारी किया है। इसको लेकर भी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने उस पर रि-ट्वीट किया है। उन्होंने रि-ट्वीट में संस्था के डॉ अजय लाल का जिक्र करते हुए कहा कि माफिया की तरह मिशनरी चलाने वाला, धर्मांतरण जेजे एक्ट आरोपी अजय लाल शातिर अपराधियों की तरह इस प्रकार की धमकी जारी कर जिला प्रशासन के सरकारी कर्मचारियों व प्रेस मीडिया को डराना चाहता है। जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है, दबाव बनाने की कोशिश को भी आयोग संज्ञान में लेगा।