कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर  ने बताया कि सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। बैठक में तीन लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% की छूट को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत साल 2022-23 से 2024-25 के बीच में 34,856 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक ट्वीट कर बताया कि सरकार एससी-एसटी, छोटे और सीमांत, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 50% या अधिकतम 5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके साथ ही अन्य किसानों के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसान ड्रोन की खरीद के लिये कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, आईसीएआर (ICAR) संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को इस तकनीक के प्रसार-प्रचार के लिये 100% तक सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा। कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की ओर से  ड्रोन के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वो आसानी से इसका संचालन सके और इसके जरिए किसानों की आर्थिक प्रगति के रास्ते खोले जा सकें |