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टोक्यो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और जापान के रक्षा मंत्री कोइज़ुमी शिनजिरो ने 19 नवंबर, 2026 को टोक्यो में भारत-जापान के बीच चौथी विदेश व रक्षा मंत्री स्तरीय '2+2' वार्ता आयोजित की।
मंत्रियों ने जटिल एवं अनिश्चित होते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत और जापान के बीच बढ़ती रणनीतिक समानता तथा आपसी विश्वास को रेखांकित किया। उन्होंने मौजूदा भू-राजनीतिक, आर्थिक व सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए 'भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी' के तहत आपसी सहयोग तथा समन्वय को और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। मंत्रियों ने दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों एवं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने व मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो स्वतंत्र और खुली हो तथा कानून के शासन पर आधारित हो। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए और विवादों का समाधान बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी देशों को यथास्थिति में एकतरफा बदलाव करने के किसी भी प्रयास से बचना चाहिए।
सभी मंत्रियों ने 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' (आईपीओआई) तथा 'क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक व समग्र उन्नति' (महासागर) के बीच तालमेल को और बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही, उन्होंने अद्यतन 'स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत' (एफओआईपी) दृष्टिकोण को और मजबूत करने का संकल्प लिया। यह दृष्टिकोण एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान देता है।
सभी मंत्रियों ने वर्ष 2024 में आयोजित पिछली '2+2' बैठक के बाद से द्विपक्षीय सहयोग में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अगस्त 2025 और जुलाई 2026 में क्रमशः आयोजित 15वें तथा 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनों के परिणामों का स्वागत किया। इन सम्मेलनों ने रक्षा व सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी, जिसमें आर्थिक सुरक्षा भी शामिल है, ऊर्जा के क्षेत्र में लचीलापन, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को और गहरा करने के साथ-साथ दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान की।
द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के क्रम में, मंत्रियों ने अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र में सुधार, अंतरिक्ष, समुद्री क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और आर्कटिक जैसे बहुपक्षीय विषयों पर राजनयिक अधिकारियों के बीच नीतिगत परामर्श को और बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके अतिरिक्त, वे नीति नियोजन के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए।
सभी मंत्रियों ने अगस्त 2025 में आयोजित पिछले वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनाई गई 'सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा' के अनुरूप भारत और जापान के बीच बढ़ती रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी का स्वागत किया। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी और रक्षा मंत्री कोइज़ुमी ने जापान की 'राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति', 'राष्ट्रीय रक्षा रणनीति' व 'रक्षा निर्माण कार्यक्रम' की समीक्षा के लिए जारी प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन प्रयासों से क्षेत्र व उसके बाहर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
सभी मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों के विस्तार और उन्हें अधिक व्यापक बनाने की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इसमें भारत-जापान वायुसेना अभ्यास 'वीर गार्जियन 26' के दौरान जापान की वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों की भारत की पहली यात्रा और इसी अभ्यास के अवसर पर वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख की भारत यात्रा भी शामिल है।
उन्होंने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। इसके तहत अभ्यासों को अधिक जटिल बनाना, उनमें मानवरहित प्रणालियों को शामिल करना तथा कम समय के नोटिस पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित करना शामिल है। मंत्रियों ने भारत में फायरिंग रेंज के उपयोग के लिए 'आशय पत्र' (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। इसके तहत जापान का आत्मरक्षा बल पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में वास्तविक हथियारों से अभ्यास कर सकेगा। इसमें सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग भी शामिल होगा। मंत्रियों ने इस पहल को जल्द से जल्द लागू करने के लिए दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय तेज करने पर सहमति जताई।
चारों मंत्रियों ने उम्मीद जताई कि 'यूनिकॉर्न' से जुड़ी व्यवस्थाएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी और भारत फरवरी 2027 तक 'आवश्यकता की स्वीकृति' (एओएन) प्रदान कर देगा। उन्होंने 'जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण' की रूपरेखा के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। इसके साथ ही, मंत्रियों ने अक्टूबर 2026 में टोक्यो में आयोजित तीसरे 'भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच' का स्वागत किया।
मंत्रियों ने 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में 'आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा' को अपनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में ठोस, परियोजना-आधारित सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। उन्होंने 'आर्थिक सुरक्षा संवाद' के दूसरे दौर और पहली बार आयोजित 'निजी-क्षेत्र आर्थिक सुरक्षा संवाद' में हुई प्रगति का स्वागत करते हुए संबंधित सरकारी एजेंसियों, उद्योग जगत तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य मजबूत व विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के अवसरों की पहचान करना और रणनीतिक कमजोरियों को कम करना है। वे 'ट्रैक 1.5 संवाद' की पहली बैठक और 'फॉलो-अप तंत्र' को जल्द से जल्द आयोजित करने पर सहमत हुए।
मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि भारत और जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास के साझेदार हैं। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित 'भारत-जापान संयुक्त वक्तव्य' को अपनाए जाने का स्वागत किया। इसके साथ ही, वे 'जापान-भारत एआई सहयोग पहल' (जेएआई) के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। मंत्रियों ने दोनों देशों की राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया।
सभी मंत्रियों ने आतंकवाद व हिंसक चरमपंथ के सभी स्वरूपों और प्रकारों की स्पष्ट और कड़े शब्दों में निंदा की, जिनमें सीमा-पार आतंकवाद भी शामिल है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध सभी आतंकवादी समूहों और संगठनों, जैसे अल-कायदा, आईएसआईएस/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) तथा उनके सहयोगी संगठनों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने का आह्वान किया। इसके साथ ही, मंत्रियों ने आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने, आतंकवाद के वित्तपोषण के रास्तों और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के साथ आतंकवाद के गठजोड़ को समाप्त करने तथा आतंकवादियों की सीमा-पार आवाजाही रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया।
चारों मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इन सुधारों के तहत परिषद की स्थायी और अस्थायी, दोनों श्रेणियों में सदस्यता का विस्तार करना शामिल है, ताकि सुरक्षा परिषद वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सके। मंत्रियों ने सुधारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने की बात दोहराई। उन्होंने इस बात का भी स्वागत किया कि भारत और जापान ने वर्ष 2028-29 तथा 2033-34 में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने की पुष्टि की है।
मंत्रियों ने वर्ष 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को 'भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष' के रूप में मनाने और इस अवसर पर पूरे वर्ष विशेष कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति जताई। उन्होंने इस वर्षगांठ के लिए आधिकारिक प्रतीक चिह्न जारी किए जाने का स्वागत किया। इसके साथ ही, मंत्रियों ने इन समारोहों की शुरुआत के रूप में जापान के सानो शहर में आयोजित भारत-जापान क्रिकेट मैच का भी स्वागत किया। मंत्रियों ने कहा कि यह महत्वपूर्ण पड़ाव दोनों देशों के बीच मित्रता व आपसी समझ को और मजबूत करने के साथ-साथ दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी संपर्क तथा आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा।
सभी मंत्रियों ने क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर नियमित रूप से विचार-विमर्श करने तथा इस दिशा में आपसी संवाद व आदान-प्रदान को और आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आपसी सहमति से तय की जाने वाली सुविधाजनक तारीख पर अगली '2+2' मंत्रिस्तरीय बैठक भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया।
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