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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक एवं वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। फिक्की के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इससे पहले भी कई अवसरों पर फिक्की के कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, लेकिन आज का अवसर विशेष है, क्योंकि यह संस्था बदलते समय के साथ स्वयं को आगे बढ़ाते हुए, लगातार सजग एवं सक्रिय रहकर और भारत की आर्थिक विकास यात्रा में अपना योगदान देते हुए 100 वर्ष पूरे कर रही है।
पिछली एक शताब्दी के दौरान भारत की आर्थिक विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के नागरिकों, युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योग जगत के अथक परिश्रम ने इस प्रवृत्ति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज भारत में विकास की गति भी सबसे तेज है और गरीबी से बाहर निकलने की रफ्तार भी अभूतपूर्व है।"
विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी को मात देने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह रिपोर्ट हम सभी को गर्व से भर देगी।" प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दर्शाता है कि आज भारत जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वह सही और सटीक है तथा इसमें देश की सफलता की गारंटी निहित है।
प्रमुख वैश्विक संस्थानों द्वारा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए लगभग 7 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान व्यक्त किए जाने तथा अक्टूबर माह में लगभग 50 अरब डॉलर के रिकॉर्ड मासिक वस्तु निर्यात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इस प्रदर्शन के कारण वैश्विक एजेंसियां देश की विकास दर के अनुमानों में लगातार वृद्धि कर रही हैं। मोदी ने कहा, "मूडीज रेटिंग्स, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक हमारे विकास अनुमानों में वृद्धि कर रहे हैं।"
प्राचीन शास्त्रों के श्लोक 'उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्' को उद्धृत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तियों, उद्योगों और राष्ट्रों को केवल स्थापित क्षेत्रों एवं अल्पकालिक लाभों पर निर्भर रहने के बजाय समय-समय पर आत्मचिंतन करते हुए स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर संसाधनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की स्थिति का जिक्र करते हुए फिक्की से अपनी एक शताब्दी की उपलब्धियों से आगे बढ़कर अगले 20 वर्षों की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, ताकि भारतीय उद्योग आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ व्यावसायिक विकास के नए अवसरों का लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "अगले 20 वर्षों के लिए अपने प्रत्येक दीर्घकालिक निवेश के निर्णय का आधार 'इंडिया फर्स्ट' को बनाएं।"
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विश्वभर में 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में जाना जाता है और तैयार दवाओं के निर्माण में देश की मजबूत स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भारत सैकड़ों श्रेणियों में अरबों डॉलर मूल्य के परिष्कृत औषधीय घटकों (एपीआई), थोक दवाओं और औषधीय मध्यवर्ती उत्पादों का आयात करता है। उन्होंने फार्मास्युटिकल क्षेत्र से घरेलू विनिर्माण की संभावनाओं की पहचान करने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नई तकनीक और बड़े उत्पादन संयंत्रों में निवेश करने का आग्रह किया। मोदी ने कहा, "परिष्कृत दवाओं के क्षेत्र में हमारी ताकत है और अब हमें औषधीय घटकों के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता विकसित करनी होगी।"
लौह, इस्पात और एल्युमीनियम के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की कमियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हजारों करोड़ रुपये मूल्य के लौह अयस्क का निर्यात करता है और देश में बॉक्साइट का विशाल भंडार उपलब्ध है, इसके बावजूद परिष्कृत इस्पात, विशेष एल्युमीनियम मिश्रधातुओं और अन्य उत्पादों का आयात करना पड़ता है। उन्होंने उद्योग जगत से आयात की जाने वाली श्रेणियों के उत्पादों की पहचान करने, विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने तथा खनिज मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञता हासिल करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "हमें इन उत्पादों की विनिर्माण क्षमता भी देश में ही विकसित करनी होगी।"
प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाल कृषि उत्पादन के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 2 से 2.5 प्रतिशत है। वहीं, पिछले 12 वर्षों में कृषि एवं खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उन्होंने उद्योग जगत से वैश्विक मांग के अनुरूप संयुक्त रणनीति तैयार करने, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने तथा विदेशी बाजारों के लिए विश्वसनीय खरीद व्यवस्था और उत्पाद श्रृंखलाएं विकसित करने का आग्रह किया। मोदी ने कहा, "हम सभी को मिलकर इस स्थिति को बदलना होगा और इसे मूल्य संवर्धन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखना होगा।"
दैनिक उपयोग की इंजीनियरिंग वस्तुओं के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक हैंड टूल और पावर टूल के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी भी कम है। उन्होंने विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के लिए मशीनरी निर्माण के क्षेत्र में भी अपार संभावनाओं से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने बड़ी कंपनियों को छोटे उद्यमों की गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण क्षमता बढ़ाने में सहयोग करने तथा पैकेजिंग उपकरणों, सिंचाई प्रणालियों और फैक्टरी मशीनरी के बाजारों में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसी राष्ट्र की प्रगति किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योग जगत, धन सृजन करने वालों और करदाताओं के सम्मान से होती है। उन्होंने उद्योग एवं करदाताओं के अनुकूल किए गए सुधारों के बारे में कहा कि वर्ष 2014 में कॉरपोरेट कर की मूल दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है। क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त किया गया है। इसके साथ ही आयकर रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा मांग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कमी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इसका सीधा लाभ हमारे उद्योग जगत और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को मिलने वाला है।"
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से भारत के हालिया व्यापार समझौतों और 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' की गति का लाभ उठाकर 140 करोड़ की घरेलू आबादी वाले बाजार के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुझावों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। साथ ही, व्यवसायों से वैश्विक ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने, निर्धारित मानकों को पूरा करने और वितरण नेटवर्क विकसित करने में निवेश करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा, "हमारा घरेलू बाजार हमारी सहजता का दायरा नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास प्रदान करना चाहिए।
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