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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति और निवेश अनुकूल वातावरण के परिणाम सामने आ रहे हैं। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में प्रदेश को 24 उद्योग समूहों के माध्यम से 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावित निवेशों से प्रदेश के लगभग 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे और प्रदेश में निवेश के प्रति उनके विश्वास का स्वागत किया। उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद कर सुझाव सुने तथा उद्योग स्थापना से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए आवश्यक संसाधन, बेहतर अधोसंरचना, पर्याप्त बिजली-पानी, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी और बाजारों तक पहुंच का लाभ भी मिलता है। सरकार इन विशेषताओं को बड़े औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अगले महीने राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवधि में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग डेढ़-दो वर्षों में प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्ताव अब वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं का स्वरूप ले रहे हैं। प्रदेश में लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के प्रति निवेशकों का भरोसा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के रूप में दिखाई दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिकता केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारना और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करना है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को निरंतर सरल बना रही है। सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सकें। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इससे व्यापार और उद्योगों के लिए अधिक विश्वासपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के विरुद्ध कार्रवाई से बस्तर की परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। सुरक्षा बलों के साहस और दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है।
उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा का यह वातावरण बस्तर सहित पूरे प्रदेश में औद्योगिक निवेश की नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। आने वाले समय में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों के विस्तार से बस्तर के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि प्रदेश की धरती प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहां उद्योगों के विस्तार के लिए व्यापक संभावनाएं हैं और राज्य सरकार निवेशकों के साथ प्रतिबद्धता से खड़ी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में विकसित छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेशकों के लिए जवाबदेह, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा निर्धारित की गई है। समय पर निराकरण नहीं होने की स्थिति में प्रकरण को स्वचालित रूप से उच्च स्तर पर भेजने और निर्णय से असंतुष्ट आवेदकों के लिए अपील की व्यवस्था भी उपलब्ध है।
मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन आधारित निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके साथ बस्तर के अन्य पर्यटन स्थलों को जोड़कर समग्र पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्रयास है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश का लगभग 45 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। लघु वनोपज, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण और वेलनेस सेक्टर में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान अब ऊर्जा, खनन, इस्पात और सीमेंट जैसे क्षेत्रों से आगे बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे भविष्य के उद्योगों में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नई औद्योगिक विकास नीति, निवेशकों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।
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