नई सरकारों के फैसले: तमिलनाडु, केरल और बंगाल में बदली प्रशासनिक शैली
Tamil Nadu में मुख्यमंत्री Joseph Vijay ने सत्ता संभालते ही कई बड़े प्रशासनिक बदलाव शुरू किए हैं। उन्होंने अपने काफिले के लिए आम ट्रैफिक न रोकने का आदेश दिया है और अलग लेन व्यवस्था लागू की गई है। महिला सुरक्षा के लिए ‘सिंगप्पेन फोर्स’ बनाई गई है, जबकि हर थाने में 24 घंटे सीसीटीवी और शिकायत दर्ज करने की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। इसके अलावा 21 साल से कम उम्र वालों को शराब बेचने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में मंदिरों, स्कूलों और बस स्टैंड के 500 मीटर दायरे में आने वाली 717 शराब दुकानों को बंद करने का फैसला भी लिया गया है।
Kerala में नई यूडीएफ सरकार के मुख्यमंत्री V. D. Satheesan ने मंत्रियों और जनता के बीच सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर दिया है। मंत्रियों को अपने आवास और कार्यालय दोनों जगह आम लोगों से मिलने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के काफिले में अब सिर्फ दो वाहन रहेंगे और सरकारी आवासों के लग्जरी रेनोवेशन पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने आशा वर्करों का मानदेय ₹3 हजार बढ़ाकर ₹12 हजार प्रति माह कर दिया है। साथ ही राज्य में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय बनाया गया है।
वहीं West Bengal में मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने वीआईपी कल्चर कम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस को साफ कहा है कि उनके काफिले के लिए आम लोगों को न रोका जाए। सरकार विधानसभा कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट शुरू करने जा रही है। इसके अलावा 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने की तैयारी है और मदरसों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।