मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने भोपाल में कहा है कि 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आयकर विभाग ने जितनी भी नकदी पकड़ी थी, उनमें से ज्यादातर मामलों में अंतिम रूप से जब्ती की कार्रवाई हो गई है। इसी तरह जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए थे, उनमें 69 फीसदी तक सजा हुई है। यह बात राजनीतिक दलों के उन लोगों को पूरी तरह से भयभीत कर देगी जो किसी भी तरह की गड़बड़ी की सोच रखते हैं।

रावत ने चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा और अशोक लवासा सहित अन्य अधिकारियों के साथ दो दिन मप्र में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव की तारीफ की। साथ ही कहा कि आयकर विभाग, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों ने पिछले चुनाव के वक्त दर्ज मामलों में हुई कार्यवाही को लेकर जो ब्योरा दिया, वो काफी अच्छा है। इससे चुनाव में गड़बड़ी करने की सोच रखने वाले भयभीत होंगे। रावत ने यह भी बताया कि यह भ्रम है कि ईवीएम चीन या जापान से बनकर आ रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईवीएम भारत में जहां बन रही हैं, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि अब से पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ काम करें। पक्षपाक्षपूर्ण कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाएगा। कड़ी कार्रवाई भी होगी। जब यह पूछा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा में कई अधिकारी शिरकत कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जानकारी आने पर ऐसे मामलों में संज्ञान लेंगे।

रावत बोले कि राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को 24 घंटे के भीतर चुनाव संबंधी अनुमतियां मिलेंगी। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। इसमें एक जगह पर सभी अधिकारी बैठेंगे और अनुमतियां देने की कार्यवाही पूरी करेंगे।

नीमच के कुछ गांवों में एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में मतदान नहीं करने या नोटा में वोट देने के पोस्टर लगाए जाने पर रावत ने कहा कि हम मतदाताओं को समझाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने से रास्ते खुलते हैं। 

चुनाव आयोग पहली बार दिव्यांगों के लिए पर्यवेक्षकों को तैनात करेगा। इनके लिए मतदान केंद्रों में व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। एनजीओ की मदद भी लेंगे।

इस चुनाव में सीविजिलेंस सिस्टम भी लागू किया जाएगा। इसका प्रयोग बेंगलुरु में किया गया था। इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी वीडियो या फोटो भेज सकता है। इसमें फर्जी शिकायतों पर जहां न्यूनतम हो जाएंगी, वहीं कार्यवाही तेजी के साथ होगी।

सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत से दो बार मुलाकात की। एक ही दिन में दो बार हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सारंग दोपहर को रावत से मिलने नर्मदा भवन पहुंचे थे, यहां उन्होंने चलते-चलते सारंग से बातचीत की। इसके बाद सारंग ने शाम को होटल जहांनुमा जाकर रावत से बातचीत की। माना जा रहा है कि सारंग ने नरेला विधानसभा में हटाए गए नामों को लेकर बातचीत की है।

कांग्रेस की शिकायत के बाद नरेला की मतदाता सूची से 34 हजार मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जबकि सारंग का कहना है कि आयोग ने 5 हजार सही मतदाताओं के नाम काट दिए हैं। मुलाकात को लेकर सारंग ने कहा कि भाजपा की ओर से कुछ लिखित सुझाव देने के लिए उनसे मुलाकात की गई है। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता राजकुमार पटेल ने भी रावत से मुलाकात की और चुनाव सुधार को लेकर कुछ सुझाव दिए।