केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई प्री-बजट बैठक में मध्यप्रदेश ने केंद्र के सामने बड़ी वित्तीय मांगें रखीं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन, छात्रवृत्ति योजनाओं और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों के लिए 8120 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के समक्ष रखा। देवड़ा ने कहा कि सिंहस्थ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, जिसके लिए बड़े स्तर पर अधोसंरचना और सुविधाओं की जरूरत है।

डिप्टी सीएम ने केंद्र से पूंजीगत व्यय में और बढ़ोतरी का अनुरोध करते हुए कहा कि 2025-26 में प्रस्तावित 82,513 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च प्रदेश के विकास को नई गति देगा। साथ ही उन्होंने ऋण सीमा तय करने में प्रदेश की वास्तविक जीएसडीपी को मान्य करने की मांग की, ताकि मध्यप्रदेश को अधिक ऋण प्राप्त हो सके। देवड़ा ने पीपीपी परियोजनाओं के लिए फंडिंग प्रक्रिया सरल करने, हरित व जलवायु अनुकूल योजनाओं को प्रोत्साहन देने और केंद्रीय योजनाओं में राज्यों को आंशिक बदलाव की छूट देने जैसे प्रस्ताव भी केंद्र के समक्ष रखे।