भाेपाल । मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस तरह आयकर (आईटी) रिफंड की व्यवस्था है, उसी तरह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में भी रिफंड की नीति आम जनता के लिए लागू की जाए तथा मौजूदा वित्त वर्ष में जिन उपभोक्ताओं ने 28% की दर से जीएसटी का भुगतान किया है, उन्हें जीएसटी दरों में कमी (जैसे 18%) के बाद अतिरिक्त भुगतान की राशि का रिफंड मिलना चाहिए।

जीतू पटवारी ने साेमवार काे बयान जारी कर कहा कि सरकार ने जीएसटी से आम जनता की जेब पर डाका डाला है। पिछले कई वर्षों में जीएसटी के माध्यम से सरकार ने लगभग 55 लाख करोड़ रुपये एकत्र किए, जिसका बोझ गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ा । उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी दरों में कमी अब केवल आगामी बिहार चुनाव जैसे राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है, न कि जनता की भलाई के लिए। पटवारी ने कहा, कांग्रेस नेता "राहुल गांधी शुरू से कहते रहे हैं कि जीएसटी को एक स्लैब में लाया जाए ताकि यह आम जनता की पहुंच में हो और उनकी जेब पर बोझ न पड़े। लेकिन मोदी सरकार ने न केवल जीएसटी को जटिल बनाए रखा, बल्कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच जनता की क्रय शक्ति को भी कमजोर किया।" पीसीसी चीफ पटवारी ने मांग की कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पिछले वर्षों में 18% के बजाय 28% की दर से लिए गए अतिरिक्त जीएसटी का रिफंड सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, "यह जनता का अधिकार है, और सरकार को इसके लिए नीति बनानी चाहिए।"