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भाेपाल । जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। भारत में केवल दो जीएसटी स्लैब 5 और 18 प्रतिशत ही रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने नए वस्तु एवं सेवा कर ढांचे की सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में दी गई राहत सभी के लिए एक गुलदस्ते के समान है। यह निर्णय सभी वर्गों के सशक्तिकरण में लाभदायी सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री डाॅ. यादव ने आगे कहा कि पुनर्गठित जीएसटी स्लैब समाज और अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों, खासकर एमएसएमई और लघु एवं कुटीर उद्योगों को सशक्त बनाएगा। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों और भौगोलिक अनिश्चितताओं के बावजूद जनता को कर राहत देने और अपना वादा पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की। उन्हाेंने कहा कि "केवल प्रधानमंत्री मोदी ही वैश्विक चिंताओं के बीच आर्थिक प्रगति को मज़बूत करने का प्रयास करते हुए जनता को कर में कटौती देने का साहस और क्षमता रखते हैं।"
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक उथल-पुथल के बीच देशवासी, उदधमी, गरीब सबका ध्यान रखा है। देश ने दुनिया के सामने अदभुत तस्वीर बनाई है। 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि सौगातें मिलने वाली हैं। एक महीने से कम समय में जीएसटी को लेकर फैसला हुआ। सीएम ने आगे कहा कि गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ मिला है। किसान, शिक्षण सामग्री को लेकर बड़ा निर्णय है। खेती-किसानी की मशीनों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जीएसटी 18 से जीरो प्रतिशत कर दिया गया है, यह पूरे देशवासियों के लिए आनंद की बात है।
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