भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने साल 2025 की इस पहली बैठक में युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अहम निर्णय लिए। इसके साथ ही आगामी 12 जनवरी से 'स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन' शुरू करने का फैसला लिया गया। साथ ही दूध उत्पादन बढ़ाने और सांची की ब्रांडिंग कर इसे देशभर में पहचान दिलाने के लिए प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा जाएगा।

 

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में ज्ञान (जीवाईएएन यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति) पर ध्यान पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फार्मूले पर इसके लिए मोहन सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसमें युवाओं को नई दिशा देने और कौशल का सही उपयोग करने पर काम करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, युवा कल्याण विभाग मुख्य रूप में काम करेंगे। बैठक में तय हुआ है कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया जाएगा।

 

उन्होंने कहा कि रोजगार से युवाओं को कैसे जल्दी से जल्दी जोड़ें। युवा रोजगार देने वाला कैसे बने, इसकी शुरुआत 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के जरिये होगी। मप्र में 27 प्रतिशत आबादी युवाओं की है। युवाओं को मजबूत करने का काम मिशन मोड पर होगा। सभी मंत्री अपने वि‌भाग में युवाओं को जोड़कर रोजगार देने का काम भी करेंगे। एससी-एसटी युवाओं को कोचिंग देने के साथ गैर एससी-एसटी स्टूडेंट्स को भी कोचिंग देने का काम किया जाएगा। युवाओं से संवाद करने पर काम किया जाएगा। युवाओं की क्षमता बढ़ाने का काम होगा। उन्हें रचनात्मक दिशा में ले जाने का काम किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंध किए जाएंगे। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह काम सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मिशन को काफी गंभीरता से लेना होगा।

 

उन्होंने बताया कि बैठक में 16वें वित्त आयोग पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रियों से कहा कि अगले पांच साल में 16वें वित्त आयोग से अधिक से अधिक सालाना फंड मांगने के प्रस्ताव मंत्री विभागवार तैयार कराएं। बैठक में चर्चा हुई है कि केंद्र से पांच साल में कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। इसके लिए प्लानिंग करके सभी मंत्री तैयारी करेंगे ताकि वित्त आयोग के समक्ष प्रजेंटेशन देकर अधिक से अधिक राशि ली जा सके। अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वे मप्र आने वाले हैं। जिनके साथ में चर्चा कर प्रस्ताव दिए जाना है। राज्य सरकार अधिक से अधिक फंड लेने की तैयारी करेगी।

 

विजयवर्गीय ने बताया कि उज्जैन में महाकाल लोक और तपोभूमि में दो अलग-अलग थाने खुलेंगे। मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी देने के साथ 150 पद मंजूर किए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर के दो, उपनिरीक्षक के 16, सहायक उपरनिरीक्षक के 20, हेड कांस्टेबल के 26, कांस्टेबल के 80, प्रधान आरक्षक चालक के दो और आरक्षक चालक के चार पद मंजूर किया जाना शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने मैहर, पांढुर्ण और मऊगंज जिलो में ई गवर्नेंस दक्ष को मंजूरी दी है। यहां ई गवर्नेंस सोसायटी का काम शुरू करने के लिए 15 पदों को मंजूरी दी गई है।

 

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने तय किया है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों से संबंधित उपक्रमों को मजबूत बनाने का काम होगा। इसके लिए समेकित प्लान तैयार कर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और एमपी स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन के साथ अनुबंध कर काम शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत दूध का उत्पादन, परिवहन, चिलिंग, दूध की प्रोसेसिंग, पैकिंग और मार्केटिंग का जो काम अभी किसान करते हैं। इसकी क्षमता में वृद्धि के लिए प्रोफेशनल लोगों को जोड़कर सांची ब्रांड की देश भर में पहचान बनाने का काम होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा। कलेक्शन सेंटर की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। पशुधन खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से लोन दिलाने का काम किया जाएगा।

 

विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि हर गांव में को-ऑपरेटिव कमेटी होनी चाहिए। इसी के तहत काम होगा। एमपी में 53 हजार गांव हैं और हर गांव में दुग्ध सहकारी समिति बनाने का काम किया जाएगा। चिलिंग प्लांट लगाने, दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम समेकित व्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा। पांच साल में 1500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। अभी समितियों की संख्या छह हजार है, जिसे नौ हजार तक किया जाएगा। दूध संकलन अभी 10 लाख लीटर होता है, जिसे 20 लाख लीटर किया जाएगा। इसकी वार्षिक आय को 1700 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य दिया गया है।

 

भोपाल गैस कांड के कचरे जलाए जाने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोर्ट ने छह हफ्ते का समय दिया है, सामाजिक लोगों से भी चर्चा की जाएगी। बुद्धिजीवी और जो गलतफहमी में है उनसे भी चर्चा की जाएगी। कचरे को लेकर भी बेहतर तरीके से निष्पादन हो सके, इसके लिए भी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म का जमाना है।