भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 20 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में सीएम मेधावी विद्यार्थी योजना को मंजूरी मिल गई, इसके तहत प्रदेश सरकार मेधावी छात्रों की पूरी फीस भरेगी, कोर्स के बाद छात्रों को दो साल के लिए नौकरी करना अनिवार्य होगा। मेधावी छात्र योजना में लाभ सिर्फ मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इसमें छह लाख रुपए की आय सीमा का बंधन रहेगा।

सरकार राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे आईआईटी, नेशनल लॉ कॉलेज और इसी के साथ प्रदेश के शासकीय कॉलेजों की फीस भरेगी। सातवें वेतनमान का मुद्दा स्थगित हो गया। बैठक में उत्कृष्टता पुरस्कार 2007 का संशोधन किया गया है। इसमें अब प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, दूसरा 75 हजार रुपए और तीसरा 50 हजार रुपए का दिया जाएगा। दतिया में स्टेडियम का उन्नयन, शिवपुरी और रीवा में खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। मंत्री मिश्रा ने कहा कि अगले शिक्षण सत्र से अंडर ग्रेजुएट के लिए सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो जाएगा।