मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष जनवरी से शुरू करने के निर्णय को मंजूरी मिल गई। वित्तीय वर्ष दिसंबर में समाप्त होगा और बजट सत्र दिसंबर-जनवरी में होगा। मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो कई वर्षों से चली आ रही मार्च में वित्तीय वर्ष खत्म होने की परंपरा समाप्त कर नई शुरुआत करेगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पहल की थी।

मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने विभाग के लिए रोडमैप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मंत्री इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। दो साल के इस रोडमैप को सरकार द्वारा दिए गए संकल्प पत्र और घोषणाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा।

सभी कार्यों की तीन महीने में समीक्षा की जाएगी। हर मंगलवार को विभागों से संबधित विषय देखे जाएंगे। मंत्री मिश्रा ने कहा कि सीएम ने यह आदेश जारी किया है कि आज से सरकार के लेटर हेड, बैनर और विज्ञापनों में पंडित दीनदयाल के फोटो का लोगो लगाया जाएगा।