मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगामी अप्रैल माह में रियल स्टेट व्यवसायियों की पंचायत आयोजित होगी। मध्यप्रदेश में अगले तीन वर्ष में गरीबों के लिये बीस लाख मकान बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल में क्रेडाई एम.पी. कानक्लेव को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के गरीब और कमजोर वर्ग को आवास की गारंटी देने वाला विधेयक बनाया जा रहा है। मध्यप्रदेश के हर गरीब को भूखंड या आवास का मालिक बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि संसाधनों पर सबका समान हक है। आवास लोगों का बुनियादी अधिकार है। श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास का नया दौर शुरू हुआ है। उन्होंने वर्ष 2022 तक सबके लिये आवास देने का लक्ष्य तय किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल स्टेट व्यवसायी गरीबों के लिये अफोर्डेबल मकान का मॉडल तैयार करें। रियल स्टेट क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। रोजगार सृजन राज्य सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में रियल स्टेट व्यवसायियों को दी जाने वाली चिन्हित सेवाएँ शामिल की जायेगी। उन्होंने कहा कि रियल स्टेट व्यवसाई अपने लिये आचार संहिता बनाये। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिये नर्मदा सेवा यात्रा में भागीदारी का अनुरोध किया।

दैनिक भास्कर समूह के चेयरमेन श्री रमेशचंद्र अग्रवाल ने कहा कि रियल स्टेट क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा समिति बनायी जायेगी। दिलीप बिल्डकान के सी.एम.डी. श्री दिलीप सूर्यवंशी ने कहा कि बड़े शहरों के लिये रोलिंग मास्टर प्लान बनाये जाये। क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गीताम्बर आनंद सहित पदाधिकारी श्री जग्शेस शाह और श्री वासिक हुसैन ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में श्री विजय मीरचंदानी, श्री अरुण तिवारी सहित क्रेडाई के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।