भोपाल। मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियां वैध की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की।उन्होंने कहा कि मकानों को अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूँ। आपकी कॉलोनियाँ सजेंगी, संवरेंगी। सड़क, बिजली, पानी की सुविधाओं से सुगम बनेंगी। स्वर्ग से सुन्दर, सबसे अनूठे, आपके घर को किसी की नजर ना लगे, यही शुभेच्छा है। उन्होंने कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने भोपाल की वैध घोषित कॉलोनियों के रहवासियों को मकानों के नक्शे भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2016 से 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए एक और संशोधन लाएंगे। अगर अवैध कॉलोनी कटी तो अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। फिलहाल 2016 तक की 6077 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने यह घोषणा भी कि खरीदी-विक्री के लिए अब विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियमित कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली, पानी जैसी अधोसंरचनाओं के कार्य किए जाएंगे। भवन अनुज्ञा, अनुमतियां मिलेगी और बैंक लोन की पात्रता भी मिलेगी। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन किया जाएगा, ताकि सरकार मदद कर सकें। गलत नक्शे वाले मकानों को भी वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मकान न तोड़े जाएंगे, न कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में उसका अपना एक मकान हो, रोटी कपड़ा और मकान जीवन की आवश्यकता है। एक बात चलती थी अगर बच्चों के लिए मकान नहीं बनाया तो कुछ नहीं किया। शहरीकरण तेजी से हो रहा है। हर वर्ग का मकान बनाने का सपना होता है। मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की कमाई खर्च कर देते हैं। बिल्डर गलती से प्लान खरीदने वाले या मकान बनाने वाले को समस्या क्यों हो। अवैध कॉलोनियां का जो कलंक माथे पर लगा था, उसे हम मिटाने आए हैं।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में मप्र को नंबर एक रखना है। सभी आवासीय संघ भी इसमें मदद करें। आथ ठेला पर रोजगार चलाने वाला गरीब मजबूर को बेरोजगार मत करो। गरीबों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर यह भी बताया कि प्रदेश में संचालित दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया जाएगा। इस योजना में गरीबों के भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। पांच रुपये में भोजन ऐसे गरीबों को उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कमल नाथ वाली सरकार नहीं है जो गरीबों के पेट पर लात मारे। यह भाजपा की सरकार है। 10 जून से लाड़ली बहनों के खाते में एक हजार रुपये आना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने पात्र हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने सबसे पहले भोपाल के रहने वाले डॉ श्रीकांत अवस्थी सौभाग्य नगर को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र दिया। इसके बाद गायत्री गृह निर्माण समिति के दिलीप सेठी ,आजाद नगर के गजेंद्र मालवीय, सावन नगर की बबीता वर्मा, गायत्री गृह निर्माण समिति के मंजूर खान ,गौतम नगर के सत्यनारायण भावसार ,नीलगिरी फेस टू की भावना तिवारी ,बालाजी रेजिडेंसी चौक से नगर की आरती कुशवाह ,नीलगिरी फेस टू के सुरेश कुमार अजवानी ,गायत्री गृह निर्माण समिति के गजेंद्र सोनी ,गायत्री बिहार के हर्षित शर्मा को मुख्यमंत्री ने भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरित किए।

इससे पहले नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्षों से लोग अवैध कॉलोनियों में रहे रहे थे, उनके इससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए मुख्यमंत्री चौहान ने इन कालोनियों को वैध करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने सात हजार कालोनियों को वैध करने का काम किया है। नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस ने अवैध कालोनियां बसाने का काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार इन कालोनियों को वैध करने का काम कर रही है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चौहान ने 31 दिसंबर 2016 तक निर्मित अवैध कॉलोनियों को चिह्नित कर उन्हें वैध करने की घोषणा की थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिक नियम-2021 में संशोधन कर दिया है। इसके अंतर्गत छह हजार से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की गई है। इन कॉलोनियों के वैध होने से यहां के रहवासियों को बैंक से ऋण, मकान बनाने की अनुमति, मकान का नक्शा एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।