मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता से निश्चित समय-सीमा में पूर्ण हों। युद्ध स्तर पर सीएम राइज़ स्कूल के भवनों का चयन कर उनका निर्माण तेजी से पूरा  किया जाए, जिससे अगले वर्ष तक उन्हें शुरू कराया जा सके। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के संचालक मण्डल की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वित्त मनोज गोविल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई सहित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हर संभाग में एक-एक सीएम राइज़ स्कूल भवन का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश भवन विकास निगम में स्थाई भर्तियाँ की जाएँ। निगम की अच्छी छवि बने, जिससे उसकी चर्चा पूरे देश में हो। मुख्यमंत्री चौहान ने निगम की वेबसाइट एवं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का लोकार्पण किया। लोक निर्माण मंत्रीगोपाल भार्गव ने निगम द्वारा उठाए जा रहे कदम को निर्माण विभागों के लिए अनुकरणीय पहल बताया। बैठक में बताया गया कि अब संबंधित विभाग भवन विकास निगम को सौंपे गए कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रीयल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे। साथ ही  कार्यों से संबंधित सभी जानकारी वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर सकेंगे। कार्यों के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति का कार्य ऑनलाइन किया जाएगा। विभागों, ठेकेदारों एवं कंसलटेंट से पत्राचार पेपरलेस होगा।

बैठक में बताया गया कि निगम को विभिन्न विभागों ने लगभग 6 हजार 525 करोड़ रूपये के कार्य आवंटित किए हैं। निगम में 1 हजार 974 करोड़ रूपये के कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। इनमें से 1 हजार 472 करोड़ रूपए के कार्यों की निविदाएँ जारी हैं तथा 10 कार्यों की निविदाएँ स्वीकृत की गई हैं। कार्य शीघ्र प्रारंभ कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सड़कों के निर्माण कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएँ। सीहोर-ईछावर-कोसमी मार्ग के कार्य 92 प्रतिशत पूर्ण कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जाए। नसरुल्लागंज-कोसमी मार्ग का 32 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है, जिसे शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लेबड़-जावरा मार्ग बीओटी परियोजना अनुबंधानुसार रियायत शुल्क निर्धारण का कार्य प्राथमिकता से करें। बैठक में निगम में संविदा पर पदस्थ विधि सलाहकार का मानदेय बढ़ाए जाने, मुख्य अभियंता की संविदा अवधि बढ़ाए जाने, प्रबंधन सहायक एवं रोड डाटा-सिस्टम इंजीनियर की संविदा अवधि बढ़ाए जाने सहित विभिन्न बिन्दु पर चर्चा की गई।