मध्य प्रदेश में 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही मुख्य पार्टियां चुनावी मोड पर है। अपने अपने वोटरों को साधने के लिए हर तरीके का जोर लगा रही है। ऐसे में एससी-एसटी वर्ग को साधने के लिए प्रदेश में एक मेगा बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहें। सीएम के साथ कई अन्य मंत्री और अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल रहें। इस कार्यक्रम में डिक्की और राज्य सरकार के एमएसएमई विभाग के बीच इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक एमओयू हुआ। इसके साथ ही डिक्की ने सार्थक सामुदायिक संस्था से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिये एवं सॉलिडेरी डाट के साथ फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू किया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने डिक्की बिजनेस फेसिलिटेशन एप का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिक्की ने नई राह दिखाई है। उत्साह और इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है। उद्यमियों को सुविधाएं देने के लिए मिल कर काम करेंगे। प्रदेश में हर महीने रोजगार दिवस मनाया जाता है। यहां स्व-रोजगार और उद्योग लगाने के लिए योजनाएं बनी हैं। युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब तक 25 लाख युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा जा चुका है।

दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एससी-एसटी मेगा बिजनेस कॉन्क्लेव में कहा कि एससी-एसटी के उद्यमियों को सुविधाएं दिलाने के लिए प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए डिक्की एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति कर दिखाएगी। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि मध्य प्रदेश है। बाबा साहब ने कहा था कि बिना आर्थिक सशक्तिकरण के सामाजिक सशक्तिकरण होना मुश्किल है। बाबा साहब के दिखाए मार्ग के साथ डिक्की समाज को नई दिशा प्रदान कर रही है। हमारे बच्चे थोड़े से सहयोग से इतिहास रच सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमियों को टंट्या मामा आर्थिक कल्याण, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण, भगवान बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। एससी-एसटी के उद्यमियों द्वारा तैयार चिन्हित उत्पाद खरीदने का निर्णय लिया जाएगा। और पूरी क्षमता के साथ सहयोग कर समस्याएं दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को प्रारंभ करने के लिए प्रदेश में नीति बनाई गई है।