सबसे साफ वार्ड को मिलेगा 21 लाख रुपए का इनाम

10 नंबर मार्केट में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश के पहले शी लाउंज का शुभारंभ किया। यहां से अच्छी खबर यह है कि अब काॅलोनियां, वार्ड व बाजार साफ-सफाई के लिए मुकाबले में आ गए हैं। पहले तीन स्थानों पर जो आएंगे, उन्हें नगर निगम 21 लाख रुपए तक का इनाम देगा।

मुख्यमंत्री इनका काम देखने आएंगे और विकास के लिए अलग से रकम देंगे। महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि मोहल्लों-काॅलोनियों, बाजारों और वार्डों के बीच स्वच्छता की प्रतियोगिता होगी। अव्वल आने वाले रहवासी और व्यापारी संघों को एक लाख, दूसरे नंबर पर 51 हजार और तीसरे नंबर पर 21 हजार रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। वार्ड के लिए 21 , 11 लाख और 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा- ‘मैं जाऊंगा इन स्थानों पर जो साफ-सफाई की मिसाल पेश करेंगे। इन्हें अलग से विकास के लिए मदद देंगे।’ नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मो सगीर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद बोले कि निगम ने परिषद में प्रस्ताव लाए बिना शी लाउंज का निर्माण कर दिया। यह नियमों का उल्लंघन है।

शी लाउंज महिलाओं के लिए आधुनिक जनसुविधा केंद्र है। इसमें डिसपेंसर मशीन, डिस्पोजल मशीन, लेवेटोरी, वाश रूम, रेस्ट रूम, एटीएम होंगे। संचालन महिलाओं के हाथ में होगा। पीपीपी मोड पर ऐेसे ही शी लाउंज न्यू मार्केट और पॉलीटेक्निक चौराहे पर बन रहे हैं। नगर निगम थर्ड जेंडर के लिए भी जनसुविधा केंद्र बनाने जा रहा है।

सीएम के समक्ष निगम आयुक्त छवि भारद्वाज, एस्सेल इंफ्रा के हर्षद जोशी व सुरेश सिंह ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अप्रैल 2017 से भोपाल समेत 8 निकायों का कचरा घर-घर से इकट्ठा करके आदमपुर छावनी ले जाया जाएगा। इससे 21 मेगावाट बिजली बनेगी। शहर में दस ट्रांसफर स्टेशन बनेंगे। कचरा वाहनों पर जीपीएस सिस्टम से निगरानी होगी। अप्रैल 2017 से कचरा आदमपुर जाना शुरू हो जाएगा।

जनजागरूकता के लिए नगर निगम के आठ स्वच्छता रथ का शुभारंभ हुआ। दो और वाहनों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल ढोने के लिए शुरू किए गए हैं। साफ-सफाई में खास योगदान के लिए आई क्लीन भाेपाल और सकारात्मक सोच संगठन के वालंटियर्स का सम्मान हुआ। मेहमानों ने कहा कि इन संगठनों से सबको सीखना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने 9 करोड़ रुपए की लागत से 50 सामुदायिक टायलेट और इतनी ही लागत से 45 सार्वजनिक टायलेट निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। ये टायलेट ऐसे स्थान पर बनाए जा रहे हैं जहां मकानों में जगह नहीं है। सामुदायिक टायलेट का रखरखाव किसी निजी कंपनी को सौंपा जाएगा।

आठ वार्ड शत प्रतिशत ओडीएफ

महापौर ने आठ वार्डों 7, 14, 19, 20, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 52, 64, 69 और 71 को शत प्रतिशत ओडीएफ घोषित किया। उन्होंने कहा कि दावे- आपत्ति के बाद 15 दिन में अधिसूचना जारी होगी। 31 दिसंबर तक भोपाल ओडीएफ घोषित कर देंगे।