शहर के नए मास्टर प्लान को लेकर हलचल तेज हो गई है। नए मास्टर प्लान में कोलार और उससे लगे इलाकों के साथ ,इसमें स्मार्ट सिटी और मेट्रो ट्रेन जैसी परियोजनाओं को शामिल करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी)ने नगर निगम और नगरीय विकास विभाग से जानकारी मांगी है। टीएंडसीपी ने भोपाल प्लानिंग एरिया की सेटेलाइट इमेज के लिए भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) और मध्य प्रदेश काउंसिल आॉफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (मैपकास्ट) को पत्र लिखे हैं। 

 

नए मास्टर प्लान में स्मार्ट सिटी और मेट्रो भी शामिल होना है। इसके लिए टीएंडसीपी ने काम शुरू कर दिया है। तीन अधिकारियों की टीम बनी है। इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर एसके मुद्गल, शुभाशीष बैनर्जी और अमित गजभिए शामिल हैं। एक साल में यह टीम मास्टर प्लान का ड्राफ्ट बनाएगी। इस ड्राफ्ट के बनने के बाद कोलार इलाके की काय पलट होने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि कोलार से मेट्रो भी चलना है और इस इलाके के व्यवस्थित विकास के लिए मास्टर प्लान की भी आवश्यकता है। 

टीएनसीपी की  टीम विवादों के कारण 2010 में निरस्त किए गए मास्टर प्लान और उसके बाद 2012 में तैयार हुए ड्राफ्ट का अध्ययन कर चुकी है। 2012 का प्रारूप जारी नहीं किया गया था। इसमें भी सेटेलाइट इमेज का इस्तेमाल किया गया था। बुधवार को तीनों सदस्यों ने इस पर विचार किया। तय हुआ कि पिछले चार सालों में हुए नए निर्माणों के कारण नई सेटेलाइट इमेज का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए इसरो और मैपकास्ट दोनों को पत्र लिखे गए हैं। अब तक मास्टर प्लान के लिए जमीनी सर्वे किए जाते थे। 

साथ ही स्मार्ट सिटी कंपनी और मेट्रो रेल कंपनी से भी डिटेल मांगी गई है ताकि उसे मास्टर प्लान के नक्शे में शामिल किया जा सके। नगर निगम से शहर में प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के साथ ही केबल स्टे ब्रिज, आर्च ब्रिज और अन्य फ्लाई ओवर व अंडरब्रिज आदि की जानकारी भी देने को कहा गया है। नगर निगम सीमा विस्तार की जानकारी देने के लिए निगम, जिला प्रशासन और नगरीय विकास विभाग को कहा गया है। 

पीडब्ल्यूडी, बीडीए और सीपीए सहित अन्य एजेंसियों से भी उनकी परियोजनाओं की पूरी जानकारी मांगी जाएगी। साथ ही पिछले मास्टर प्लान में प्रस्तावित कितनी सड़कों का निर्माण अब तक हुआ है, यह जानकारी भी जुटाई जाएगी। 

 ज्वाइंट डायरेक्टर, टीएंडसीपी एसके मुद्गल बताते हैं मास्टर प्लान को लेकर मेट्रो और स्मार्ट सिटी के प्लान की जानकारी मांगी गई है। यह जानकारी कब तक मिलेगी, इसकी कोई भी डेडलाइन अभी तय नहीं है।