भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है। जिसके तहत अब मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन नई आबकारी नीति के तहत अब पूरे मध्य प्रदेश में विदेशी शराब ऑनलाइन भी खरीदी जा सकेगी। देशी शराब को फिलहाल इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अंगूर से बनाई जा रही वाइन के प्रचार-प्रसार के लिए पर्यटन स्थलों पर 15 नए वाइन आउटलेट खोले जाएंगे। शासन को इस व्यवस्था से दो हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। शासन के इस निर्णय के बाद विपक्ष हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन शराब बिक्री का विरोध करते हुए आपत्ति जताई है और प्रदेश के युवाओं को अंधेरे में धकेलने का आरोप लगाया है। 

 

शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के माध्यम से सरकार की नई शराब नीति पर कटाक्ष करते हुए हमला किया है। शिवराज ने ट्वीट कर लिखा ‘शराब से वर्तमान-भविष्य दोनों बर्बाद होते हैं, फिर भी प्रदेश सरकार इस विनाश को घर तक पहुंचाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। जिस सरकार पर युवाओं का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, वही उनके जीवन में घनघोर अंधेरेे का कारण बन रही है। जनता सबक सिखायेगी’। 

 

इससे पहले भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा भी सरकार की नई शराब नीति का विरोध दर्ज कराते हुए ट्वीट कर लिखा कि 'कमलनाथ सरकार शराब के साथ आपके द्वार। कमलनाथ जी आपकी सरकार में ऐसा कौन है जो शराब के उत्थान में पूरी तन्मयता के साथ जुटा है? या तो इनकी शराब कंपनी है या ठेके हैं. पहले गली मोहल्ले में शराब दुकान का प्रस्ताव अब ऑनलाइन शराब बिक्री? रामेश्वर ने अपने अगले ट्वीट में कहा, 'कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने की दिशा में आपकी सरकार का यह कदम प्रदेश के आने वाले भविष्य को नशे की तरफ धकेल देगा। चिकित्सा-शिक्षा-योजना घर घर पहुंचाने की जगह शराब पहुंचाने के निर्णय से आपकी सरकार की नीयत साफ हो गई है।

 

उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग ने पहले शराब दुकार हर पांच किमी की दूरी पर खोलने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने आपत्ति ली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुनर्विचार कर नई नीति लागू करने के निर्देश दिए थे। शनिवार देर शाम नई आबकारी नीति की घोषणा करते हुए राज्य सरकार ने बयान जारी किया कि राजस्व बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में चल रही सभी 2,544 देशी शराब दुकान और 1,061 विदेशी शराब दुकानों का निष्पादन पिछले साल की सालाना फीस में 25 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ किया जाएगा।