भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य मंत्री प्रदुम सिंह तोमर की ने बुधवार को अपने विभाग के एक वर्ष का लेखा-जोखा पेश किया। खाद्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आधार आधारित राशन वितरण प्रणाली अक्टूबर माह से प्रारंभ की गई है। बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का वितरण 18 लाख परिवारों से बढ़ाकर 2019 में 83 लाख परिवारों को किया गया। इसके साथ ही पात्र परिवारों का सत्यापन अभियान चलाया गया। 

 

खाद्य मंत्री प्रदुम सिंह तोमर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि राशन की दुकानों पर शक्कर वितरण योजना 2019 से शुरू की गई, जिसमें 16 लाख 39 हजार 993 परिवारों को 20 रूपए किलो की दर से प्रति माह शक्कर वितरण किया गया। इसके अलावा खाद्य विभाग 80 साल के बुजुर्ग जिनके घर कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है उनके घर राशन पहुंचाने का काम करेगा। उन्होंने बताया कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता के लिए ग्राहकों को नया मार्गदर्शन देने के साथ समय समय पर राशन की दुकानों का निरक्षण किया गया। इस दौरान केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए खाद्य मंत्री  ने कहा कि उज्वला योजना के तहत प्रदेश के 16 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिला, क्योकि केंद्र सरकार ने योजना का फायदा नही दिया।