प्रदेश की जनता को लग सकता है झटका

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भोपाल। मध्य प्रदेश के 1.20 करोड़ उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियां एक बार फिर जोरदार झटका देने की तैयारी में हैं। मप्र की तीनों बिजली कंपनियों ने घाटे का हवाला देकर सरकार को फिर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया है। तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली की दरों में 12 से 16 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दे सकती हैं।

दरअसल बिजली वितरण कंपनियों ने अगले साल के लिए बिजली की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया है। इसके बाद कंपनी इसे अंतिम रूप दे रही है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है बिजली की नई दरें नए साल से लागू किया जाए। इसमें अप्रैल से जुलाई 2019 तक के घाटे को भी कवर किया जा रहा है। प्रस्ताव 30 नवम्बर तक जमा करना है।

उल्लेखनीय है कि तीनों कंपनियों ने अगस्त में ही सालाना दर बढ़ाई थी। सरकार ने सौ यूनिट तक सस्ती बिजली देकर उपभोक्ताओं को राहत दी है, लेकिन इससे सरकारी खजाने में बोझ लगातार बढ़ते जा रहा है। वर्तमान में खजाने से करीब 13 हजार करोड़ की सब्सिडी बिजली के लिए सालाना जा रही है। दर वृद्धि की स्थिति में यह सब्सिडी और बढ़ जाएगी।

बिजली की दरों में होने वाली वृद्धि पर श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी वर्गों के लिए 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का प्रावधान किया है। बढऩे वाले बिजली बिल का असर आम जनता पर नही बल्कि बड़े बड़े उद्योगों पर पड़ेगा। बिजली दरों के बढ़ने पर जनसंपर्क मंत्री शर्मा का कहना है कि हम 100 रुपए में 100 यूनिट दे रहे हैं, बाकी कहीं कोयले के दाम बढ़ गए तो थोड़ी बहुत बिजली महंगी हो सकती है।

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