जबलपुर/भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निगम एक्ट में संशोधन कर पार्षदों को मेयर के निर्वाचन का अधिकार दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी है। याचिका में एक्ट में किए गए संशोधन को अवैधानिक करार दिया गया था। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय यादव और न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने पाया कि एक्ट में संशोधन नियम अनुसार किया गया है। याचिका में कोई कानूनी तथ्य नहीं होने के कारण युगलपीठ ने उसे खारिज कर दिया।