भोपाल। मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल ने बुधवार को मंत्रालय में कर्मचारी कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाए और कर्मचारी कल्याण से जुड़े सभी अन्य विषयों पर भी समयबद्ध कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए क्योंकि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और अब किसी भी लंबित प्रकरण में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर विभाग को अपने यहां लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करके उन्हें तेजी से निपटाना होगा।

बैठक के दौरान अनुकंपा नियुक्ति, सीधी भर्ती, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की स्थिति पर विस्तार से विमर्श किया गया जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभागाध्यक्ष राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पदोन्नति समितियों की अब तक हुई बैठकों के बाद पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों की सूक्ष्मता से समीक्षा कर लें और स्वीकृत सेटअप के अनुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के साथ-साथ अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया भी शीघ्रता से पूरी करें ताकि विभागों में कार्य प्रभावित न हो और पात्र व्यक्तियों को समय पर अवसर मिल सके।

अनुकंपा नियुक्ति के विषय पर मुख्य सचिव ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और बैठक में जानकारी दी गई कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक 904 अनुकंपा नियुक्तियां की हैं जबकि विभिन्न विभागों में अभी भी 2300 से अधिक प्रकरण लंबित हैं जिनके लंबित रहने के कारणों की गहन समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग विशेष अभियान चलाकर इन लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें ताकि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों को समय पर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके और उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

पदोन्नति के मामले में मुख्य सचिव ने कहा कि गत वर्ष तक के रिक्त पदों पर पदोन्नतियां की जा चुकी हैं और गृह विभाग तथा राजस्व विभाग ने इस दिशा में विशेष रूप से बेहतर कार्य किया है इसलिए अब इस वर्ष होने वाली पदोन्नतियों की प्रक्रिया भी तत्काल प्रारंभ की जाए और बैठक में बताया गया कि अब तक कुल 68437 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया जा चुका है तथा रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पिछली पदोन्नति समिति की बैठक में बेहतर समन्वय के लिए सभी विभागों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने आगामी पदोन्नति के लिए बैठक की तिथियां आदि निर्धारित करने में और अधिक समन्वय स्थापित करने को कहा।

सीधी भर्ती के माध्यम से डेढ़ लाख पद भरने की बड़ी योजना पर मुख्य सचिव ने कहा कि पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए और यह कार्यवाही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जानी है जिसके लिए सभी विभाग निर्धारित मापदंडों के अनुसार अपना रोडमैप बनाकर समय-सीमा में भर्तियां सुनिश्चित करें और बैठक में यह भी बताया गया कि लोक सेवा आयोग को 6588 पदों पर तथा कर्मचारी चयन मंडल को 17299 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं जिन पर आगे की कार्यवाही तेजी से की जा रही है।

इसके साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत विभागीय जांच की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि विभागीय जांच समय-सीमा में हर हाल में पूर्ण की जाए ताकि संबंधित कर्मचारी लंबे समय तक अनिश्चितता की स्थिति में न रहें और पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की समीक्षा के दौरान वित्त विभाग को निर्देश दिए गए कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र आदि अपलोड करने में विभिन्न विभागों के अधीनस्थ अमले को आ रही तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए तत्काल परिपत्र जारी किया जाए जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन संबंधी कार्यों के लिए परेशान न होना पड़े और उन्हें समय पर उनका पेंशन लाभ मिल सके।

वर्ष 2027 में दो राज्य सेवा परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर वर्ष 2027 में नियमित राज्य सेवा परीक्षा के अलावा विशेष राज्य सेवा परीक्षा भी आयोजित की जाएगी और लोक सेवा आयोग के सचिव ने बताया कि नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए इस माह के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और जनवरी 2027 में प्रारंभिक परीक्षा, जून 2027 में मुख्य परीक्षा तथा नवंबर 2027 में साक्षात्कार आयोजित करने की योजना है जबकि विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में रिक्तियों का विज्ञापन, मई में प्रारंभिक परीक्षा, सितंबर में मुख्य परीक्षा और दिसंबर 2027 में साक्षात्कार आयोजित किए जाने की योजना बनाई गई है।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि लोक सेवा आयोग के कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए नियमित पीएससी के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों के भर्ती प्रस्ताव अनिवार्य रूप से 25 नवंबर तक प्रेषित कर दिए जाएं और विशेष पीएससी के लिए भी वर्ष 2027 में संभावित रिक्तियों का आकलन कर भर्ती के लिए 15 मार्च तक प्रस्ताव भेजे जाएं ताकि परीक्षा का पूरा कैलेंडर समय पर जारी हो सके और प्रदेश के युवाओं को नौकरी के लिए समय पर अवसर मिल सके तथा भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।

बैठक के अंत में सुशासन की दिशा में मुख्य सचिव ने बताया कि आमजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी अनेक सेवाओं को डैशबोर्ड पर लाया जा रहा है जिसका प्रारंभिक प्रदर्शन भी बैठक के दौरान किया गया और नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि के प्रकरणों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के लाइसेंस और पंजीयन से संबंधित सेवाओं के लिए विकसित किए जा रहे डैशबोर्ड पर लंबित प्रकरणों की स्थिति विस्तार से बताई गई और विभागाध्यक्षों से सुझाव आमंत्रित करते हुए मुख्य सचिव ने सभी लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में समाधान करने के कड़े निर्देश दिए ताकि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिल सके।