भोपाल। केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को 31 मार्च 2031 तक* जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही *5 हजार करोड़ रुपए के नए कोष* को भी मंजूरी मिल गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उद्योग हितैषी फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है।

सीएम ने कहा कि इससे आने वाले 5 सालों में मुद्रा योजना के तहत *12.6 लाख करोड़ का कर्ज* छोटे कारोबारियों तक पहुंचेगा। सबसे राहत की बात - गारंटी फीस *1% से घटाकर 0.75%* कर दी गई है, जिससे छोटे उद्यमियों पर बोझ कम होगा और उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।