मप्र विधानसभा में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष का हंगामा

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भोपाल । मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को कांग्रेस विधायकों ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोंक-झोंक हुई और दोनों ही दलों के विधायक आसंदी तक जा पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इससे पहले विजयपुर से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा ने शपथ ली। इसके बाद प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस ने केन्द्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी का विरोध किया। मप्र विधानसभा में प्रश्नकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर डॉ. अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित किया। उनका अपमान दलित समाज का अपमान है। संविधान निर्माता पर ऐसी टिप्पणी का हम विरोध करते हैं।

कांग्रेस के आरोपों का सत्ता पक्ष ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में शोर शराबा होने लगा। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेता बाबा साहब का अपमान करते आ रहे हैं। विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना है। विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने काफी देर तक समझाने की कोशिश की। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

10 मिनट के बाद जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सत्तापक्ष का पक्ष रखते हुए कहा कि दूसरे सदन का मुद्दा इस सदन में नहीं उठाया जा सकता। इसके लिए सदन में व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने भी कांग्रेस पर सदन में अमर्यादित आचरण का आरोप लगाया। विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में किसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। भविष्य में इस तरह की स्थिति नहीं बने, यह सभी को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणी और उसके बाद जो स्थिति बनी, उसे सदन की कार्यवाही से विलोपित करने का निर्देश भी दिया। इसके बाद मंत्रियों द्वारा विभागों और कंपनियों के प्रतिवेदन पटल पर रखे गए। फिलहाल, अनुपूरक बजट पर चर्चा जारी है। इसके लिए सदन में चार घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

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