अगले साल विधानसभा चुनाव हैं इसलिए शिवराज सरकार ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है एक अरसे से ख़राब पड़ी सड़कें हों या आम आदमी से जुड़े मसले सब को तत्काल हल करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। शिवराज सिंह ने अधिकारीयों को निर्देश दिए हैं कि आम जनता के काम समय पर होना चाहिये। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 34वीं बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों के रख-रखाव की कार्ययोजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्षा ऋतु से पूर्व सभी सड़कों का निरीक्षण करवा लिया जाए। वर्षा ऋतु में जिन सड़कों के खराब होने की आशंका हो, उसका समय रहते मरम्मत कार्य पूर्ण करवाया जाए।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में बीओटी अंतर्गत निर्मित प्रथम सड़क इंदौर- इच्छापुर के रख-रखाव के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उनको बताया गया कि 201 किलोमीटर लंबाई की सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया गया की सड़कों को चालू रखने संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। पेंच रिपेयर का कार्य निरंतर जारी रहेगा। सागर-जबलपुर मार्ग पूर्ण हो गया है। जबलपुर से सागर मात्र 2 घंटे की यात्रा हो गई है।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान 543 करोड़ रुपये व्यय कर 257 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। इसी तरह 983 करोड़ रुपए व्यय कर 460 किलोमीटर लंबे मुख्य जिला मार्गों का भी निर्माण पूर्ण हुआ है। वर्ष 2017-18 के दौरान 1613 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूर्ण होगा। इन कार्यों पर 3,757 करोड़ रुपए व्यय होंगे। एडीबी परियोजना-5 के अंतर्गत कुल 1456 किलोमीटर लंबाई की सड़कें निर्माणाधीन है। निर्माण पर 2,328 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। एनडीबी परियोजनाओं के अंतर्गत 1640 किलोमीटर लंबी सड़कें निर्माणाधीन हैं जिन पर कुल 3,093 करोड़ रुपए व्यय होंगे। एडीबी छठी परियोजना के अंतर्गत 2200 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इस कार्य पर 4,657 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसी तरह एडीबी सातवीं परियोजना में 1663 करोड़ रुपए की 800 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री प्रमोद अग्रवाल, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम श्री मनीष रस्तोगी, सचिव खनिज विभाग श्री मनोहर दुबे भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुशासन से आमजनों को सेवाओं का लाभ समय से मिले, यह प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आमजनों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये परेशान नहीं होना पड़े। उन्हें लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में सेवाओं का प्रदाय हो, यह सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज यहां समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत कलेक्टरों को यह निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समय पर आम जनता के काम होना चाहिए। राजस्व प्रकरण के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। खसरे की नकलें किसानों तक पहुंचाने का अभियान सभी जिलों में पारदर्शी तरीके से चलायें। समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, मसूर की खरीदी पूरी संवेदना के साथ हो। विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों के बैंक खाते में भुगतान करने की सूचना समय से मिले, इसकी व्यवस्था बनायें। शासकीय मंदिरों के पुजारियों को मानदेय का भुगतान समय से हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

आकाश और बादल को पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज समाधान ऑन लाईन के दौरान हरदा जिले ग्राम बड़झिरी नेत्रहीन दंपत्ति श्री जयराम और ललिता के बेटों आकाश और बादल के लिये मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की राशि स्वीकृत की। हरदा जिले के जयराम ने शिकायत की थी कि उन्होंने सामूहिक विवाह में शादी की है परन्तु उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सहायता और विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि नहीं मिली है। इस पर कलेक्टर हरदा ने जानकारी दी कि इनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुये उन्हें 63 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है। जब जयराम ने बताया कि उनके दो बेटे बादल और आकाश हो गये हैं। तब मुख्यमंत्री ने इन दोनों बच्चों के लिये सहायता राशि स्वीकृत की।

समाधान ऑनलाइन के तहत आज ग्यारह हितग्राहियों की शिकायतों का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये। कटनी जिले के ग्राम कटौह के श्री दर्शनलाल चौधरी द्वारा इन्दिरा आवास योजना की प्रथम किश्त देर से मिलने और दूसरी किश्त का भुगतान नहीं होने के प्रकरण में मुख्यमंत्री ने संबंधित जनपद पंचायत रीठी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित करने तथा पूरे प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिये। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत बिरमावल के सरपंच श्री कन्हैयालाल द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जनपद पंचायत रतलाम के संबंधित सहायक यंत्री, उपयंत्री, सहायक लेखाधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित करने और जांच करने के निर्देश दिये। सागर जिले के ग्राम इटवा में वन विभाग द्वारा तालाब निर्माण, पिचिंग और कूप निर्माण का कार्य होने के बाद भी आवेदकों को भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर संबंधित रेंजर और वनरक्षक को निलम्बित करने के निर्देश दिये। समाधान ऑनलाइन में आज शिवपुरी जिले के ग्राम सिलपुरा के श्री विश्वनाथ पाल की पत्नी को दुर्घटना में विकलांग होने पर सहायता राशि प्राप्त नहीं होने, दमोह जिले के ग्राम सासा के श्री रामसेवक घोषी की भूमि शासकीय अभिलेख में अंकित होने संबंधी, सीहोर जिले के ग्राम नजरगंज की श्रीमती कमला भूतिया के पति की मृत्यु के बाद मीसाबंदी पेंशन नहीं मिलने, हरदा जिले के ग्राम बड़झिरी के श्री जयराम को विकलांग विवाह प्रोत्साहन की राशि नहीं मिलने, सतना जिले के ग्राम मउहट श्रीमती गुलबसिया पटेल को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत राशि नहीं मिलने, देवास जिले के ग्राम बेडगांव के श्री गबू मनसौरे की पत्नी की मृत्यु के बाद बीमा राशि नहीं मिलने, इन्दौर जिले के ग्राम भालौदा के श्री संतोष शर्मा और ग्राम बलधारा के श्री सोहन उपाध्याय के पुजारी का मानदेय नहीं मिलने की और बालाघाट जिले ग्राम कारंजा के श्री झामसिंह नाईक को नलकूप खनन योजना की राशि दूसरे खाते में जाने की शिकायत का निराकरण किया गया।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को बधाई

इस दौरान सीएम हेल्प लाईन की संशोधित ग्रेडिंग प्रणाली के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। सीएम हेल्प लाईन की शिकायतों के निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों, जिला पंचायतों और नगर निगमों को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बधाई दी। बताया गया कि सीएम हेल्प लाईन की शिकायतों के निराकरण में नरसिंहपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, मंदसौर और बालाघाट जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। झाबुआ, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर और होशंगाबाद जिला पंचायतों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। रीवा, भोपाल, छिंदवाड़ा, इन्दौर और उज्जैन नगर निगमों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। समाधान ऑनलाइन के तहत संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।