भोपाल। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जो देश-प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे व्यापारियों को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, उनके स्वाभिमान की रक्षा कर रही है। इस योजना में अब नगरीय निकायों के माध्यम से कुछ ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं कि यह योजना सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स ही नहीं, बल्कि उनके परिजनों को भी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगी, उन्हें सुखी और समृद्ध बनाएगी।

यह बात केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड़ ने योजना की समीक्षा बैठक के उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन, प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी भी उपस्थित रहे।

योजना के क्रियान्वयन में दूसरे स्थान पर मध्यप्रदेश

केंद्रीय राज्यमंत्री कराड़ ने कहा कि 01 जून, 2020 से लागू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जो उन लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है, जिनके पास खुद का कुछ नहीं है। ऐसे गरीब से गरीब व्यक्ति जो नगरीय, शहरी क्षेत्रों में फल, सब्जी, अंडे, छोटी-मोटी जरूरत की चीजें बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं, उन्हें वित्तीय मदद देकर स्वरोजगार से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना को इतना आसान बनाया गया है कि इसके लिए आवेदन करते समय सिर्फ आधार कॉर्ड, बैंक एकाउंट और रजिस्ट्रेशन एंड रिकमेंडेशन फॉर्म की जरूरत होती है। कराड़ ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में देश में उत्तरप्रदेश पहले स्थान पर है, जहां 90 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। दूसरे स्थान पर मध्यप्रदेश है, जिसमें 88 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है। 82 प्रतिशत के साथ गुजरात तीसरे और 79 प्रतिशत के साथ आंध्रप्रदेश चौथे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में अभी तक 7621 हजार करोड़ रुपये का लोन दिया गया है और इस योजना का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाना है।

पूरे परिवार को समृद्ध बनाएगी स्वनिधि से समृद्धि योजना

केंद्रीय राज्यमंत्री कराड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जल्द ही नए प्रावधान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मिनिस्ट्री ऑफ अरबन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फायनेंस द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही इस योजना में हितग्राहियों के परिवार की प्रोफाइल भी तैयार की जाएगी। यह काम स्थानीय नगरीय निकायों के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद यह देखा जाएगा कि परिवार का कौन सा सदस्य किस योजना के अंतर्गत पात्र है। फिर उसे इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। हितग्राहियों के परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना, वन नेशन वन कॉर्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आदि का लाभ दिलाकर समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा। कराड़ ने कहा कि इस योजना में वर्ष 2023 की समाप्ति तक 50 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।