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रोन इलाके में बिजली बिल जमा न करने पर एक किसान की जमीन कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। तहसीलदार ने जमीन के खसरे में कुर्की अंकित करने का आदेश कर दिया। राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि 'ऐसी बेशर्म सरकार को कुछ महीने बाद जनता अच्छा सबक सिखाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने भी ट्वीट कर इस आदेश पर निशाना साधा है।दरअसल, आरोन के रहने वाले रामस्वरूप पुत्र शिवप्रसाद पर विद्युत विभाग का 1,18,581 बिजली बिल बकाया था। विद्युत विभाग के पदेन तहसीलदार ने 15 फरवरी को आदेश दिया था। आदेश में उन्होंने बकाया न चुकाने पर उसकी जमीन कुर्क करने के आदेश दे दिए। उसकी 7 डिसमिल जमीन की कुर्की के आदेश दिए। इसके बाद तहसीलदार ने भी 24 फरवरी को आदेश करते हुए रामस्वरूप की जमीन के खसरे में कुर्क दर्ज करने के आदेश दिए।तहसीलदार के इस आदेश के बाद कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर डालते हुए लिखा कि "भाजपा सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी का एक और ऐतिहासिक कदम! बिजली बिल जमा करने में विलंब होने पर अब मध्य प्रदेश के किसानों की ज़मीन कुर्क की जा रही है। ऐसी बेशर्म सरकार को कुछ महीने बाद जनता अच्छा सबक़ सिखायेगी।"इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने भी ट्वीट कर इस पर आपत्ति ली। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा-"हिंदुस्तान ने 5000 साल के इतिहास में राक्षसों को झेला, सिकंदर को झेला, तैमूर और नादिर शाह को झेला, अंग्रेजों के जुल्म देखे लेकिन शिवराज सरकार जैसा अत्याचार किसी ने नहीं किया। एमपी में पहले भारी बिजली बिल थमा दिए और न चुकाने पर किसान की ज़मीन कुर्क कर ली। इस दुशासन का अंत ज़रूरी…"
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