शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ( आइपीपीबी ) के माध्यम से बैंक समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए राज्य शासन ने आइपीपीबी से एमओयू किया है। शासन ने दुकानों को बहुउद्देश्यीय बनाए जाने की कवायद शुरू की है। दुकानों पर अब हितग्राहियों को राशन वितरण के साथ ही बैंकिंग से लेकर अन्य सेवाएं मिल सकेंगी। खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई के आदेश के तहत अफसर योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। शासन के पत्र के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण 2015 के तहत उचित मूल्य दुकानों के व्योहार में वृद्धि और आर्थिक लाभ की गतिविधियां बढ़ाने के लिए बहुउद्देश्यीय बनाने का निर्णय लिया गया है। आधार आधारित भुगतान, प्रारंभिक नकद जमा के साथ बैंक खाता खोलना, केवाइसी अपडेट करना, आधार का अपडेशन, बिजली, पानी, मोबाइल,डीटीएच, इएमआइ का भुगतान करना। घरेलू नकदी हस्तांतरण, आइपीपीबी के ग्राहकों के लिए जीवन, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन प्लान समेत पीएमजेजेवाई की सेवाएं प्रदान करना। म्यूचुअल फंड्स, खाता विवरण, शेष जमा की पूछताछ आदि। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं की सेवाएं दिए जाने की कार्य योजना तैयार की गई है। राज्य शासन और आइपीपीबी के बीच अनुबंध के तहत उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को करसपॉडेंस नियुक्त किया जाएगा। एमओयू के तहत कई बैंकिंग समेत कई अन्य प्रकार की सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा अन्य सेवाओं की जवाबदेही विक्रेताओं की होगी।