झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इस बात के संकेत दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि 21 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दी जा सकती है और  एक अगस्त 2022 से यह प्रभावी हो सकती है। इससे राज्य के लगभग एक लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग की थी।जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों ने लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया था। अब यह वादा निभाने का समय आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे इसी हफ्ते कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के बाद अपने निर्णय से केंद्र सरकार को अवगत कराएगी। इन कर्मियों के वेतन से कटौती की गयी राशि लगभग 17 हजार करोड़ रुपये की मांग भी केंद्र से की जायेगी।सरकार इसमें छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपना सकती है। बता दे कि बजट सत्र में मुख्यमंत्री सोरेन ने पुरानी पेंशन योजना पर विचार करने की बात कही थी।वही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी एजेंडे में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का वादा किया गया है, जिसे अब राज्य सरकार पूरा करने जा रही है। माना जा रहा है कि जुलाई तक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।