मंगलवार को मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट  की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अपराधियों से छीनी गई भूमि पर स्कूल का निर्माण होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दबंगों से छीनी गई भूमि को आंगनबाड़ी और स्कूलों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित प्राइवेट बसें, जो कोरोना के दौरान लॉकडाउन में बंद थीं, उनके बस मालिकों को देय मासिक वाहन कर में 130 करोड़ रुपये की छूट देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शिवराज कैबिनेट स्वस्थ भारत मिशन द्वितीय के अनुसमर्थन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में संशोधन किया गया है। इसमें पहली जांच के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अब विभाग बाकी की जांच को मॉनिटर कर गर्भवती महिला को बुला सकता है। चार जांचें मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अति आवश्यक है। गृह मंत्री ने कहा कि दतिया जिले में 330 मेगावाट सौर ऊर्जा लगाने की अनुमति दी गई है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि सीएम चौहान ने सड़क सुरक्षा पर तीन सदस्यीय समिति गठन करने के निर्देश दिए हैं। समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया सदस्य होंगे। दरअसल, एमपी में हाल के दिनों में माफियाओं के ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इन्हीं जमीनों पर स्कूल और गरीबों के लिए घर का निर्माण कराया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।