राज्य सरकार ने भोपाल की अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार से सौ करोड़ रुपए की मांग की है। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को सौंपी गई है। इस राशि से शहर में पार्क, पुनर्वास केंद्र, योग केंद्र विकसित किए जाएंगे।

वहीं गैस त्रासदी के अपशिष्ट को नष्ट करने के विकल्प पर चर्चा की गई है। भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास, सहकारिता राज्यमंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में सहकारी लोकपाल लाया जाएगा और सहकारी दुकानों से सस्ती दरों पर बिल्डिंग मटेरियल भी बेचा जाएगा।

वहीं कौशल विकास के क्षेत्र में भी सहकारी संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। सारंग ने बताया कि भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य जैसे विषय पर चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेमीनार आयोजित कराए जाएंगे।