राजधानी में शनिवार से दो दिवसीय अनूठे प्राॅपर्टी मेले का आयोजन किया जा रहा है। सोनागिरी, कोलार रोड और कटारा हिल्स में राजधानी के 12 बड़े बिल्डर्स के सहयोग से नगर निगम इन मेलों का आयोजन कर रहा है। इन मेलों में बिल्डर्स द्वारा विभिन्न काॅलोनियों में बनाए गए एलआईजी और ईडब्ल्यूएस मकानों की बुकिंग होगी। 

 

शहर में ऐसे एक हजार से अधिक मकान तैयार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटन का यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जो बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। 

 

केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए नगर निगम सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियां मकान निर्माण कर रही हैं। बिल्डर्स भी 15 प्रतिशत मकान कमजोर आय वर्ग के लिए बनाते हैं। महापौर आलोक शर्मा और नगर निगम कमिश्नर छवि भारद्वाज के प्रयास से क्रेडाई के साथ ही विभिन्न बैंकें भी स्टाल लगाने के लिए सहमत हो गई हैं। यानी यहां मकान आवंटन के साथ ही लोन का इंतजाम भी मौके पर हो जाएगा, ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े। 

 

इस योजना के तहत आवासहीन परिवारों को मकान के लिए बैंकों से ब्याज पर छह प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा रही है। यह लोन 15 वर्षों के लिए होगा। एक्सिस बैंक, इलाहबाद बैंक, एलआईसी, एचएफएल के स्टाल लगेंगे। 

 

अभिनव होम्स, फॉर्चून सौम्या, एस्सारजी, कृष्णा होम्स, माई सिटी, सिग्नेचर ग्रुप, रीगल होम्स, शिवलोक द्रोपदी, स्टर्लिंग बालाजी ग्रुप, मैकर रियल वेंचर्स, उज्जवला बिल्डर्स, यूनाइटेड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। 

 

भेल - कम्युनिटी हॉल, नगर निगम वार्ड 64, क्वालिटी स्वीट्स के पास, सोनागिरी 

 

कोलार रोड- सिग्नेचर रेसीडेंसी, मंदाकिनी कॉलोनी, जेके हास्पिटल रोड, कोलार रोड 

 

कटारा क्षेत्र- स्टर्लिंग प्राइड सिटी, 80 फीट रोड, जेम पब्लिक स्कूल के सामने होशंगाबाद रोड कटारा। 

 

2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्रेडाई के सदस्य भी आगे आए हैंं, इससे हमें लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। -आलोक शर्मा, महापौर  देश में पहला मौका है जब निगम क्रेडाई के साथ मिलकर शिविर का आयोजन कर रहा है। निगम की इस पहल का हम स्वागत करते हैं और क्रेडाई के 12 सदस्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अध्यक्ष क्रेडाई वासिक हुसैन ने कहा  हमारी कॉलोनियों में बनाए गए 15 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित करने से जरूरतमंद लोगों को बेहतर मकान मिल सकेंगे।