छतरपुर। सरकार की लाखों करोड़ों रूपए की योजनाएं जमीन पर किस तरह धराशायी हो जाती हैं यह बुन्देलखण्ड पैकेज से हुए निर्माण कार्यों को देखकर समझा जा सकता है। सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि बुन्देलखण्ड में इस पैकेज से हुए कामकाज की गुणवत्ता बदतर है। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने लोकसभा में अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर एक प्रश्न उठाते हुए पूछा कि क्षेत्र के पन्ना, राजनगर, खजुराहो, चंदला, पवई जैसे नगरों में नल-जल योजना के काम लंबित क्यों है। इस पर सरकार की ओर से जल शक्ति मंत्री ने जवाब दिया कि इस पैकेज के तहत क्षेत्र में 1297 योजनाएं शुरू की गई थीं जिनमें 997 योजनाएं अब भी फलीभूत नहीं हो सकी हैं। 

 

सांसद वीडी शर्मा ने लोकसभा में उठाए प्रश्न के तहत पूछा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में बांधों की स्थिति एवं सिंचाई के साधनों के क्या इंतजाम हैं। बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत क्या-क्या काम हुए। इस पर सरकार ने बताया कि एक हजार करोड़ के बजट को खर्च कर इस क्षेत्र में पानी की टंकी, पाइप लाइनों का निर्माण किया जा चुका है लेकिन अब भी काफी काम लंबित है। सांसद ने कहा कि लंबित योजनाओं के कारण लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर केन्द्र सरकार क्या कर सकती है। इस पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सिंचाई और पेयजल संबंधी योजनाओं का जिम्मा मूलत: राज्य सरकार का होता है। समय-समय पर केन्द्र सरकार इसकी निगरानी करती है हम जल्द ही इन कार्यों की समीक्षा करेंगे। उल्लेखनीय है कि सांसद वीडी शर्मा सदन में लगातार अपने क्षेत्र की समस्याएं उठा रहे हैं।